Tuesday 14 August 2018

राज्यमंत्री श्रीमती विद्या ठाकूर यांच्या हस्ते
कोंकण भवन येथे ध्वजारोहण संपन्न

            नवी मुंबई, दि.15 :- भारतीय स्वातंत्र्य  दिनाचा 71  वा वर्धापन दिन आज कोंकण भवन येथे साजरा झाला. यावेळी महिला व बालविकास राज्यमंत्री श्रीमती विद्या ठाकूर यांच्या हस्ते कोंकण भवन प्रांगणात सकाळी 9.05 वाजता ध्वजारोहण झाले. 
            या समारंभाप्रसंगी आमदार श्रीमती मंदा म्हात्रे, कोकण विभागीय महसूल आयुक्त  डॉ.जगदीश पाटील,  नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त श्री.रामास्वामी एनपनवेल महानगरपालिका आयुक्त श्री.गणेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान श्रीमती आर.विमला,  नवी मुंबई पोलीस आयुक्त श्री.संजय कुमार, संचालक लेखा व कोषागारे श्री.ज.र.मेनन, नवी मुंबई अतिरिक्त पोलीस आयुक्त श्री.सुरेशकुमार मेकला आदी मान्यवर उपस्थित होते.
            यावेळी नवी मुंबई पोलीस पथक, सीबीडी- बेलापूर येथील भारती विद्यापीठ, ज्ञानपुष्प विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली.
            विभागीय आयुक्त कार्यालय कोकण विभाग व महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्रीमती विद्या ठाकूर यांच्या हस्ते सॅनिटरी पॅड व्हेन्डींग व डिस्पोजल मशीनचे उद्घाटन करण्यात आले. या मशीनचे व्यवस्थापन श्रीकृपा स्वंयसहायता बचतगटाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
          यावेळी उप आयुक्त (सामान्य प्रशासन) श्री.महेंद्र वारभुवन, उप आयुक्त (महसूल) श्री. सिध्दाराम सालीमठ, उपायुक्त (रोहयो)श्री.अशोक पाटील,  उपायुक्त (पुर्नवसन) श्री.अरुण अभंग, उपायुक्त (पुरवठा) श्री.दिलीप गुट्टे,  उपायुक्त (विकास) श्री.भारत शेंडगे, उपायुक्त (आस्थापना) श्री.गणेश चौधरी तसेच शासकीय अधिकारीकर्मचारी व नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.  कार्यक्रमाचेसूत्रसंचलन निंबाजी गिते यांनी  केले.



Saturday 1 July 2017


जल, जंगल, जमिनीचे संवर्धनावर शासनाचा भर

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा जनसेवकांशी प्रेरणादायी संवाद

नवी मुंबई, दि.1- राज्य शासनाने काम करतांना ‘जल जमीन आणि जंगल’ यांच्या संवर्धनावर भर दिला आहे. त्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान राबवून पाणलोट क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करणे, 50 कोटी वृक्ष लागवड  करुन सध्या 21 टक्क्यांवर असलेले वृक्षाच्छादन 33 टक्क्यांवर नेणे तसेच गाळमुक्त तलाव आणि गाळयुक्त शिवार हे अभियान राबवून वाहून जाणारी माती अडविणे या तीन प्रमुख योजनांवर शासन काम करीत आहे. ज्यामुळे आपण आपल्या नैसर्गिक स्त्रोतांचे पुनरुज्जीवन करु शकू, असा विश्वास मुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे व्यक्त केला.

 ऐरोली येथे अनुलोम  संस्थेच्या  राज्यस्तरीय अनुलोम संगम कार्यक्रमात राज्यभरातून आलेल्या जनसेवकांशी श्री. फडणवीस यांनी आज संवाद साधला. ऐरोली सेक्टर 17 मधील महाराष्ट्र सेवा संघाच्या सभागृहात  अनुलोम जनसेवकांचे दोन दिवसीय प्रशिक्षण सुरु आहे. यावेळी अनुलोमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल वझे, मुख्य माहिती अधिकारी स्वानंद ओक, विजय पुराणिक तसेच कोकण विभागीय आयुक्त जगदिश पाटील, ठाणे जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक प्रशासन अजय अंबेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जनसेवकांचा सत्कार करण्यात आला. अनुलोम तर्फे तयार करण्यात आलेल्या विविध शासकीय योजनांच्या माहिती पुस्तिकेचे व लाभार्थी आभार पत्र स्टिकरचे विमोचनही करण्यात आले.

 यावेळी बोलतांना श्री. फडणवीस म्हणाले की, शासन जनतेसाठी अनेक प्रकारच्या योजना बनवतं परंतू त्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचविणाऱ्या व्यवस्थेतील दोष दुर करुन ती अधिक प्रभावी पणे  जनतेपर्यंत नेण्यासाठी अनुलोम सारख्या सकारात्मक विचारांनी कार्य करणाऱ्या संघटनेचे महत्व खूप आहे. म्हणूनच अनुलोमच्या जनसेवकांनी शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

            श्री. फडणवीस म्हणाले की, सकारात्मक विचारांनी  शासनाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणारी अनुलोम ही देशातील एकमेव संस्था आहे. अराजकीय विचारांनी हे काम सेवा भावनेने करणे हे महत्त्वाचे आहे.  म्हणूनच अनुलोमच्या जनसेवकांनी शासन आणि जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.  ते म्हणाले की, कार्यकर्त्यांची भूमिका महत्त्वाची असूनही अदृश्य असते.

 कोणतेही काम करतांना त्या कामामागील प्रेरणा काय आहे हे ओळखणे महत्त्वाचे आहे. शासकीय योजना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये ही प्रेरणा महत्त्वाचे काम करते.  कुणाच्याही जीवनात सकारात्मक परिवर्तन करणे ही असेल तर ते अधिकारी उत्तम काम करतात. काम करण्यातली सामाजिक बांधिलकी ही वेगळ्या प्रेरणेने येत नाही. त्यामुळे ही प्रेरणा निर्माण करण्यातली दरी भरुन काढण्याचे काम अनुलोम मार्फत व्हावे, असेही त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले की, सामाजिक बांधीलकीची प्रेरणा हीच सकारात्मक परिवर्तन घडवू शकते. यासाठी त्यांनी गॅस सबसिडी सोडण्याबद्दल प्रधानमंत्र्यांनी जनतेला केलेल्या आवाहनाचा दाखला दिला.  त्यामुळे सबसिडी सोडणाऱ्या वर्गाला प्रेरणा मिळाली. आणि अनेकांना गॅस कनेक्शनही मिळाले.

 क्षेत्र कोणतेही असो तेथे काम करणारा कार्यकर्ता हा ‘लीडर’ असतो.  अशा सेवाभावी क्षेत्रात काम करणाऱ्या नेतृत्वाची गरज आज आहे. काम केल्यानंतर कामाबद्दल होणाऱ्या प्रशंसेने अहंकाराचा लवलेषही होऊ देऊ नका , अशी सुचनाही त्यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना केली.

राज्यात नुकत्याच जाहीर झालेल्या शेतकरी कर्जमाफीबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, ही योजना आखतांना शेतकऱ्यालाच त्याचा फायदा व्हावा, असेच शासनाचे धोरण आहे. अनुलोम च्या कार्यकर्त्यांनी या योजना जनतेपर्यंत पोहोचवाव्या, असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक स्वानंद ओक यांनी केले. यावेळी राज्यभरातील अनुलोम जनसेवक उपस्थित होते.


ऐरोली येथे वृक्षारोपणाच्या राज्यस्तरीय महामोहिमेचा शुभारंभ
जल, जंगल आणि जमिनीची अवस्था सुधारण्यासाठी राज्य शासनाची ठोस पाऊले;
नदी बचाव मोहिमेत राज्य सहभागी होणार
                                                        – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
ठाणे दि १: जल, जंगल आणि जमीन या तीनही पर्यावरणाच्या दृष्टीने आणि एकूणच आपल्या जीवनमानावर लक्षणीय परिणाम करणाऱ्या बाबींसाठी राज्य शासनाने महत्वपूर्ण पाऊले उचलली असून यामुळे येणाऱ्या काही वर्षांत पर्यावरणाचे फायदे दिसून येण्यास सुरुवात होईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सकाळी येथे सांगितले. ४ कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ आज त्यांच्या उपस्थितीत ऐरोली येथे झाला यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय परिवहन मंत्री केंद्रीय रस्ते वाहतूक महामार्ग आणि जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, सदगुरु जग्गी वासुदेवजी, आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजे अम्ब्रीशराव आत्राम,आदींची उपस्थिती होती.
ऐरोली सेक्टर १० येथे कोस्टल एंड मरीन बायोडायव्हर्सिटी सेंटरच्या प्रांगणात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ताम्हण या राज्य पुष्पाचे रोपटे, तर नितीन गडकरी व एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पिंपळ, तर सुधीर मूनगंटीवार आणि सद्गुरू जग्गी वासुदेवजी यांच्या हस्ते कडुलिंबाचे रोपटे लावण्यात आले. यावेळी मुसळधार पाउस सुरु असतांना देखील उपस्थित मान्यवर, विद्यार्थी, नागरिक यांचा रोपे लावण्याचा उत्साह कमी झाला नव्हता. 
 
नदी बचाव मोहिमेतही सहभागी होणार
जग्गी वासुदेवजी यांनी नदी बचाव मोहिमेची देशव्यापी सुरुवात केली असून महाराष्ट्र देखील या मोहिमेत आघाडीवर असेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात दिली. आपल्या भाषणात मुख्यमंत्री म्हणाले की, सुधीरभाऊंनी झाडे लावण्याचा जो निर्धार केला आहे त्यामुळे निश्चितच महाराष्ट्रातील वनांचे आच्छादन ३३ टक्के झाल्याशिवाय राहणार नाही. मागील वर्षी २ कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट्य असतांना अडीच कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आली.         वनविभागाच्या वृक्षारोपणाकडे पूर्वी जुन्याच खड्यांमध्ये नवी रोपे लावतात असे उपरोधाने म्हटले जायचे, पण वनविभागाने कात टाकली असून नव्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला आहे. खड्डे खोद्ण्यापासून ते रोपे लावणे आणि ते जगविणे या सर्वांवर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवण्यात येते. प्रत्येक रोपांचे जिओ टॅगिंग केले जात आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतून अनेक नाहीसे झालेले स्त्रोत जिवंत करण्याचे काम सुरु आहे तसेच गाळ्मुक्त धारण आणि गाळयुक्त शिवार या योजनेत जमिनीचा कस कसा वाढेल आणि ती सुपीक कशी होईल असा प्रयत्न आम्ही करीत आहोत असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

अनुकरण देशभर व्हावे
याप्रसंगी बोलतांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वन विभागाच्या कामाची प्रशंसा केली. ते म्हणाले की, अतिशय कमी कालावधीत नियोजनबध्द पद्धतीने हाती घेतलेल्या या मोहिमेचे अनुकरण देशभर इतर राज्यांनी देखील करावे.देशभरातील राष्ट्रीय महामार्गालगत देखील आम्ही मोठ्या प्रमाणावर झाडे लावण्याचे नियोजन केले आहे असे ते म्हणाले.
आगामी काळात पर्यावरणपूरक इंधनावर आम्ही भर देणार असून नागपुरात आम्ही बायो इथेनॉलवर चालणारया ५५ बसेस सुरु केल्या आहेत. देशात अगरबत्तीच्या व्यवसायासाठी ४० हजार कोटीचे लाकूड आयात होत असून ४ हजार कोटीच्या काड्या आयात होतात, पण आता गडचिरोली येथे सुधीरभाऊनी अगरबत्ती उत्पादनासाठी तेथीलच जंगलातील बांबू व इतर लाकूड याचा उपयोग करुन क्लस्टर सुरु केले आहे त्याचा निश्चितच फायदा स्थानिक उद्योगाला होईल. बांबूचा देखील चांगला उपयोग आपण करून घेऊ शकतो असे ते म्हणाले.
  जग्गी वासुदेवजी यांनी देखील या मोहिमेची प्रशंसा करून आपल्या नदी बचाव मोहिमेमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन केले.

राज्य ३३ टक्के हरित करणारच
प्रारंभी वनमंत्री सुधीर मूनगंटीवार यांनी आपल्या प्रास्ताविकात पुढील तीन वर्षांत वन विभागाच्या माध्यमातून ५० कोटी झाडे कोणत्याही परिस्थितीत लावणार असे सांगून या चालू सप्ताहात ४ कोटींपेक्षा जास्त रोपे लावूत अशी आशा व्यक्त केली. ते म्हणाले की, सध्या राज्यात २० टक्यांपेक्षा देखील कमी हरित क्षेत्र आहे. पण या मोहिमेनंतर हे हरित क्षेत्र वाढून ३३ टक्के होणारच. ऐरोली येथील हा कार्यक्रम सुरु होण्यापूर्वी दृष्टिहीन शाळकरी मुलांनी उत्साहात रोपे लावली त्याचा उल्लेखही त्यांनी केला. १६ कोटी ६० लाख रोपटी आत्ता नर्सरीत तयार आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
याप्रसंगी जग्गी वासुदेवजी यांच्या ईशा फौन्डेशन समवेत वृक्षारोपणाचा करार करण्यात आला. विश्वस्त कृष्णा अरुप, सामाजिक वनीकरणचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुराग चौधरी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

संत तुकाराम वनग्राम पुरस्कार प्रदान
याप्रसंगी सावनेर तालुक्यातील सोनापूर गावातील संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला १० लाख रुपयांचा प्रथम पुरस्कार देण्यात आला तर ५ लाख रुपयांचा द्वितीय पुरस्कार विभागून निलंगा तालुक्यातील लांबोटा आणि सिधुदुर्ग जिल्ह्यातील पवनपार संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला. ३ लाख रुपयांचा तृतीय पुरस्कार विभागून गोंदिया जिल्ह्यातील नवाटोला आणि भोकर तालुक्यातील बेंबर संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला. १ लाख ५१ हजार रुपयांचा धनादेश उत्तेजनार्थ पारितोषिक म्हणून हिंगोलीतील आंगणवाडा संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला देण्यात आले.
माहितीपूर्ण पुस्तकांचे प्रकाशन
याप्रसंगी महाराष्ट्रातील सागरी जैवविविधता –एक परिचय हे आयझेक किहीमकर व सुप्रिया झुनझुनवाला लिखीत पुस्तक, कोल्हापूर वनवृत्तातील रेस्क्यू ऑपरेशन तसेच अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एन वासुदेवन यांनी लिहिलेल्या हिस्ट्री ऑफ मॅन्ग्रोव्हज पुस्तकांचे प्रकाशनही करण्यात आले.

बायकर्स रॅली
यावेळी मुख्यमंत्री व इतर मान्यवरांच्या हस्ते बायकर्स रॅलीला हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला. २२ बायकर्स हे वृक्षारोपणाचा संदेश देत राज्यातील जिल्ह्यांतून फिरणार असून ७ तारखेस ठाणे येथे समारोप होणार आहे.
आजच्या मोहिमेच्या शुभारंभ प्रसंगी आमदार मंदा म्हात्रे, संदीप नाईक, गणपत गायकवाड, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, श्रीमती सपना मुनगंटीवार, महापौर सुधाकर सोनवणे आदींची उपस्थिती होती.
वन विभागाचे सचिव विकास खारगे यांनी यावेळी आभार मानले.




Wednesday 19 April 2017

यूबीएस बिझिनेस सोल्युशन सेंटरचे नवी मुंबईत उद्घाटन
वित्तीय सेवा देणाऱ्या यूबीएस कंपनीच्या
 विस्तारीकरणातही राज्य शासनाचे सहकार्य
                                         --मुख्यमंत्री  
 
ठाणे दि १९: जगभरातील उद्योग, संस्था यांना वित्तीय सल्ला देणाऱ्या तसेच संपत्ती व्यवस्थापन, गुंतवणूक व्यवस्थापनात अग्रणी अशा यूबीएस कंपनीच्या बिझिनेस सोल्युशन सेंटरचे कार्यालय आता पुण्यापाठोपाठ मुंबईत सुरु होत आहे ही आनंदाची बाब असून या नामांकित कंपनीने मुंबई आणि महाराष्ट्रात अधिक विस्तार करण्याचे ठरविल्यास आपण स्वागतच करूत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते आज ऐरोली नॉलेज पार्क येथे यूबीएस बिझिनेस सोल्युशन सेन्टरचे उद्घाटन करतांना बोलत होते.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, इथे हे सेंटर सुरु होणे म्हणजे पुण्यासारख्या आय टी हब पासून मुंबईसारख्या देशाच्या फायनान्शियल हबकडे केलेला हा प्रवास आहे असे मी समजतो. याठिकाणी देशाच्या वित्तीय राजधानीत संपत्ती व्यवस्थापन, गुंतवणूक व्यवस्थापनास मोठा वाव असून तांत्रिक मनुष्यबळ देखील मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. यूबीएसने सामाजिक उत्तरदायित्वाचा भाग म्हणून राज्यातील काही शाळांमधून डिजिटल शाळेचा उपक्रम राबविण्याचे ठरविले आहे त्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले तसेच कंपनीच्या संपूर्ण जागतिक विस्तारीकरणात महाराष्ट्राचे तुम्हाला सहकार्य राहील असेही सांगितले.
प्रारंभी कंपनीचे ग्रुप व्यवस्थापकीय संचालक एक्सेल लेहमन यांनी आपल्या प्रास्ताविकात मुंबईसारख्या वित्तीय घडामोडीच्या शहरांत कंपनीचे केंद्र सुरु करण्यामागची पार्श्वभूमी सांगितली. सध्या ३०० कर्मचारी याठिकाणी काम करणार आहेत असेही ते म्हणाले. संपूर्ण भारतात ११ हजार कर्मचारी काम करीत आहेत अशी माहितीही त्यांनी दिली. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील तंत्र कुशल मनुष्यबळ, शैक्षणिक सोयी सुविधा, प्रचंड संधी आणि उद्योग स्नेही वातावरण यांचा विचार करून कंपनीने मुंबईत हे केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला असे ते म्हणाले.     
यूबीएस ही गेल्या १५० वर्षांपासून जगभरातील विविध उद्योग,संस्था यांना वित्तीय सेवा पुरवीत आहे. झुरीच, स्वित्झर्लंड येथे या कंपनीचे मुख्यालय असून जगभरातील सर्व प्रमुख वित्तीय केंद्रांच्या ठिकाणी त्यांची कार्यालये आहेत. यूबीएसची बिझिनेस सोल्युशन सेंटर्स ही बँकेच्या नेटवर्कमध्ये आपली सेवा देत असतात.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सेंटरची पाहणी करून विविध कामांची माहिती करून घेतली तसेच अचानकपणे उपस्थित कर्मचाऱ्यांमध्ये जाऊन त्यांच्याशी संवाद साधला. या त्यांच्या कृतीमुळे कर्मचाऱ्यांनी  टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त केला.



Saturday 8 April 2017

वाहतूक कोंडी कमी करणाऱ्या माणकोली उड्डाणपुलाच्या ४ मार्गिका वाहतुकीस खुल्या

भिवंडी परिसरात देशातील एक उत्कृष्ट इकोनॉमिक कॉरीडॉर तयार करणार – मुख्यमंत्री

ठाणे दि ८: भिवंडी परिसरात देशातील एक उत्कृष्ट इकोनॉमिक कॉरीडॉर तयार करण्याचे नियोजन एमएमआरडीएच्या माध्यमातून करण्यात आले असून याठिकाणी अद्ययावत लॉजीस्टिक पार्क, दळणवळणाच्या सोयी सुविधा असतील तसेच १० लाख लोकांना रोजगारही मिळेल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज भिवंडी माणकोली येथे सांगितले. ते आज माणकोली नाका येथील उड्डाणपुलाच्या उजव्या मार्गीकेचे उद्घाटन करतांना बोलत होते. या उड्डाणपुलामुळे ठाणे नाशिक मार्गावरील वाहतूक कोंडीची समस्या बऱ्याच प्रमाणात दूर होण्यास मदत होणार आहे. उड्डाणपुलाच्या सुरुवातीला बांधलेली फीत कापून आणि कोनशिलेचे अनावरण करून हा पूल वाहतुकीस खुला करण्यात आला.
भिवंडी परिसराच्या सर्वांगीण कायापालटाचे नियोजन स्पष्ट करतांना मुख्यमंत्र्यांनी स्थानिकांना रोजगारासाठी प्राधान्य देण्यात येईल असे टाळ्यांच्या कडकडाटात जाहीर केले.
भिवंडीच्या विकासाचा आराखडा पूर्वीच्या सरकारच्या काळात तसाच पडून होता. आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर त्याला जोरदार गती दिली आणि काही महिन्यातच बदल दिसू लागला. याठिकाणी ९८५ कोटींचे विविध विकास कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या भागातील ६० गावांमध्ये देशातील एक उत्तम लॉजीस्टिक पार्क उभारण्यात येईल. याठिकाणी शाळा, दवाखाने, वाहतुकीच्या सोयी , इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा असतील. संपूर्ण देशाच्या लॉजीस्टिकचे भिवंडी हे मुख्य केंद्र बनेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आंतरराष्ट्रीय सल्लागार नेमून गावठाणांचा आदर्शविकास करणे, ग्रामस्थांना उत्तम मोबदला देऊन त्यासाठीची जमीन घेणे या गोष्टी तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशच त्यांनी एमएमआरडीएचे आयुक्त युपीएस मदान यांना दिले. यासाठी कुठल्याही प्रकारे निधी कामू पडू दिला जाणार नाही असेही त्यांनी आश्वस्त केले.

एकात्मिक आणि चक्राकार वाहतूक व्यवस्था

केवळ मुंबईच नव्हे तर मुंबई आणि परिसरातील वाहतुकीच्या समस्येकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन आम्ही मेट्रोला प्राधान्य द्यावयाचे ठरविले असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की गेल्या १० वर्षात १० किमी मेट्रोचे कामही झाले नव्हते ते आम्ही २ वर्षांत प्रत्यक्ष १२० किमीचे काम सुरूही झाले आहे. ठाणे-कल्याण-भिवंडी भागात ५५९ कोटींचे ५ उड्डाणपूल बनविण्यात येत आहेत . नजीकच्या काळात वंजारपट्टी, राजीव गांधी चौक ते साईबाबा मंदिर, ठाणे-भिवंडी, माणकोली- मोटा गाव अशा या वाहतूक प्रकल्पांमुळे या भागातील दळणवळण सुरळीत होऊन वाहतूकही वेगवान होईल.
मेट्रोमुळे कसा फरक पडतोय हे स्पष्ट करतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, २ कोटी मोठ्या झाडांमुळे जितके कार्बन फूट प्रिंट कमी होतील तितके कार्बन फूट प्रिंट मेट्रोच्या मार्गांमुळे कमी होतील त्यामुळे पर्य्वारणाला पूरक अशी ही वाहतूक प्रणाली एकात्मिक रीतीने विकसित करण्याचे नियोजन मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, मुंबई- ठाणे-कल्याण-भिवंडी- भाईंदर अशी एकात्मिक आणि सर्क्युलर वाहतूक व्यवस्था निर्माण केली जाईल, त्यामुळे एमएमआरमधली सगळी छोटी मोठी शहरे जोडली जातील. यासाठी दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशनला सर्वेक्षणाचे काम दिले आहे.

कामे वेगवान पद्धतीने व्हावीत

आपल्या भाषणात एक खुसखुशीत टिपणी करतांना मुख्यमंत्री अधिकाऱ्यांना उद्देशून म्हणाले की, आमच्याकडे आता पुढची दोन अडीच वर्षे आहेत त्यामुळे आमची सर्व कामे आम्हाला त्यात आटोपायची आहेत. आमच्या दृष्टीने वेगाला प्राधान्य आहे. तुम्ही निवृत्तीपर्यंत इथे राहाल पण आम्हाला जनतेला कामे दाखवायची आहेत.

वर्सोवा पुलासाठीही बैठक घ्या- पालकमंत्री

प्रारंभी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे , खासदार कपिल पाटील यांनी भाषणे केली. पालकमंत्री म्हणाले की, वर्सोवा पुलाच्या बाबतीत देखील मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने बैठक बोलावून राष्ट्रीय महामार्गासह सर्व संबंधिताना निर्देश द्यावेत म्हणजे काम वेळेत पूर्ण होऊन वाहतुकीच्या कोंडीचा प्रश्न सुटेल. तळोजा पर्यंत आलेली मेट्रो कल्याणपर्यंत आणावी अशी सूचनाही त्यांनी केली.
खासदार कपिल पाटील म्हणाले की, या क्षेत्रातील ३४ गावांमध्ये पिण्याच्या पण्याची समस्या सुटणे गरजेचे आहे. अजूनही या ठिकाणी केवळ ८ एमएलडी पाणी पुरविले जाते. भिवंडी हे नवी मुंबईसारखे नियोजनबध्द शहर व्हावे यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे ते म्हणाले.  आयुक्त मदान यांनी या पुलांमुळे वाहतुकीवरील ताण कसा दूर होणार आहे ते सांगितले.
 राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार शांताराम मोरे, किसान कथोरे, महेश चौगुले, गणपत गायकवाड, एमएमआरडीएचे अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण दराडे, जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर, भिवंडी पालिका आयुक्त योगेश म्हसे यांचीही यावेळी उपस्थिती होती.

असा आहे हा उड्डाणपूल

आज उद्घाटन झालेल्या उड्डाणपुलाच्या ४ मार्गिका वाहतुकीसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. याची लांबी ६५०.३३ मीटर इतकी असून उर्वरित ४ मार्गिकांचे काम सुरु आहे. हा उड्डाणपूल माणकोली नाक्यावर असून दुसरा पूल भिवंडी कल्याण जंक्शन येथे असेल. सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चरने याचे बांधकाम केले आहे. दोन्ही उद्दन्पुलन्चा खर्च सुमारे १२१ कोटी इतका असेल. या मार्गिका खुल्या केल्यामुळे माणकोली नाका येथे होणारी प्रचंड वाहतूक कोंडी दूर होईल. पुलाचे बांधकाम करतांना स्टेमच्या पाणी वाहून नेणाऱ्या पाईपलाईन्स, बीपीसीएलच्या लाईन्स तसेच आसपासची दुकाने व इतर बाबींमुळे पुलाचे काम मध्यंतरीच्या काळात रखडले होते अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.


Saturday 1 April 2017

देशातील यंत्रमागाला संजीवनी देणाऱ्या पॉवरटेक्स इंडिया योजनेचा शुभारंभ
                              राज्यातील यंत्रमागांसाठी वीज दर सवलतीसंदर्भात योजनेची आखणी
     सौर उर्जेचा अधिकाधिक वापर करणाऱ्यांना प्रोत्साहन- मुख्यमंत्री
----------------------------
   यंत्रमाग क्षेत्राला उर्जितावस्था देणारी व्यापक योजना- स्मृती इराणी

ठाणे दि १: देशातील यंत्रमाग क्षेत्राला संजीवनी देणाऱ्या पॉवरटेक्स इंडिया या सर्वात मोठ्या योजनेमुळे वस्त्रोद्योगाला सोन्याचे दिवस येतील अशी आशा व्यक्त करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील यंत्रमागाला वीज दरातील सवलत वाढविण्यासाठी योजना आखली आहे अशी माहिती दिली. ते आज यंत्रमाग उद्योगासाठी आखलेल्या पॉवरटेक्स इंडिया या देशव्यापी योजनेच्या शुभारंभप्रसंगी भिवंडी येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी या योजनेची वैशिष्ट्ये सांगून यामुळे या उद्योगात संपूर्ण परिवर्तन होईल असे सांगितले.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात नवीन संशोधन-विकासाला चालना, नवीन वस्त्रोद्योग उद्याने, ब्रॅण्डिंग, विपणन, कौशल्य विकास, गुंतवणूक, विविध सवलती, कामगारांसाठी कल्याणकारी योजना आदींचा या देशव्यापी योजनेत समावेश आहे  
यंत्रमाग क्षेत्राला उर्जितावस्था देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली वस्त्रोद्योग विभागाने तयार केलेली ही योजना देशात नवा इतिहास रचेल असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, याची सुरुवात भिवंडीसारख्या पॉवरलुम कॅपिटलपासून होते आहे ही आमच्या दृष्टीने भाग्याची गोष्ट आहे. फार पूर्वीपासून भिवंडीत हातमागास सुरुवात झाली, त्यानंतर पॉवरलूम सुरु झाले. आज संपूर्ण देशातील ४० टक्के पॉवरलूमचे उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रातून होते. मेक ईन इंडियाला अनेक वर्षांपासून जिवंत ठेऊन लाखो लोकांना रोजगार देण्याचे काम ज्या क्षेत्राने केले त्याला संजीवनी देऊन पंतप्रधानांनी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.
यंत्रमागधारकांची वीज दरात अधिक सबसिडी देण्याची मागणी आहे. यासंदर्भात सध्या राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरु असल्याने काही घोषणा करता येणार नाही. यापूर्वी १००० कोटींची वीज सबसिडी आमच्या सरकारने नुकतीच १५०० कोटी केली आहे. म्हणजे जवळजवळ ५० टक्के वाढ यात केली असून यासंदर्भात एका योजनेवर आम्ही काम करीत असून लवकरच त्यातील निर्णयांविषयी जाहीर करण्यात येईल.
यंत्रमागधारकांना सौर उर्जा वापरासाठी अधिक सबसिडी
सौर उर्जेविषयी पॉवरटेक्स इंडिया योजनेत भरीव तरतूद आणि प्रोत्साहन दिलेले आहे याचाच संदर्भ देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, यंत्रमागधारकांनी सौर उर्जेचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. याच्या खर्चात पुढील २५ वर्षे तरी वाढ होणार नाही त्यामुळे एकूणच उत्पादन खर्चही कमी होईल. केंद्र सरकारने या योजनेत ५० टक्के सबसिडी दिली आहे. मात्र राज्य सरकार उर्वरित ५० टक्यांच्या बाबतीत अंतर्गत आणखी सबसिडी देता येते का ते निश्चितपणे पाहील अशी मुख्यमंत्र्यांनी टाळ्यांच्या गजरात सांगितले. महाराष्ट्र उर्जा विकास प्राधिकरणास देखील याबाबत आपल्याला मदत करण्याविषयी सांगण्यात येईल.
भिवंडीतील रस्ते, पार्किंगचे नियोजन हवे
भिवंडी हे हातमाग आणि यंत्रमागाचे मोठे केंद्र असल्याने याठिकाणी शहर विकास अधिक नियोजनबध्द रीतीने होणे गरजेचे आहे, येथील रस्ते अधिक चांगले हवेत, पार्किंगची व्यवस्था चांगली हवी , यादृष्टीने पालिका आयुक्तांनी नियोजन तयार करावे, यासाठी अनुदान दिले जाईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. पॉवरलूम कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत जिल्हाधिकारी यांनी देखील लक्ष घालावे तसेच सोशल सेक्युरिटीची योजना तयार करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
योजनेमुळे यंत्रमागात क्रांती- स्मृती इराणी
याप्रसंगी बोलतांना केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी म्हणाल्या की, या नव्या क्रांतिकारी योजनेत आम्ही बऱ्याच नव्या आणि आवश्यक बाबींचा समवेश केला आहे. यंत्रमागाचा दर्जा वाढविताना देण्यात येणारी सबसिडी ३० टक्यांनी वाढविली आहे, ग्रुप वर्क शेड या योजनेत कामगारांसाठी विश्रांती घेण्यासाठी व राहण्यासाठी व्यवस्था असेल, आता ११ जण एकत्र येऊन यार्न बँक स्थापन करु शकतात. अशी बँक आता ज्यांच्याकडे पुरेसा पैसा नाही अशा व्यक्ती देखील स्थापन करु शकतील. यासाठीची गेरेंटी कमी करून २५ टक्के केली आहे, यात कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स असतील, प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेतून कर्ज देतांना ४ टक्के इतक्या कमी व्याज दराने परतफेड करता येईल १ लाख रुपयांचा मार्जीन मनी देखील शासन देईल. लवकरच पॉवरटेक्स चे एक मोबाईल एप काढण्यात येऊन त्यातून या योजनेची सर्व प्रकारची माहिती देण्यात येईल.
पॉवरटेक्स हेल्पलाईन
याप्रसंगी १८००२२२०१७ या पॉवरटेक्स हेल्पलाईनचे तसेच सर्वकष माहिती देणाऱ्या पुस्तिकेचे अनावरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या योजनेविषयी मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी व प्रचार करण्यात येणार असून त्यासाठी प्रसिद्धी रथाला देखील हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला.
या योजनेच्या देशव्यापी शुभारंभाचा कार्यक्रम भिवंडी येथे होत असतांना देशातील ४३ शहरांतील केंद्रांमध्ये देखील या योजनेचा शुभारंभ पार पडला. व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे वस्त्रोद्योग मंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांनी इचलकरंजी-कोल्हापूर, सुरत, बेंगलुरू, मालेगाव, बुऱ्हानपूर, तमिळनाडूतील इरोड अशा विविध केंद्रातील मान्यवरांशी संवाद साधला.  
मुख्यमंत्र्यांचे कौतुक
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मुंबईत भव्य स्मारक व्हावे यासाठी गेल्या 15 वर्षांपासून प्रयत्न सुरु आहेत पण या स्मारकासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांचे कौतुकच स्मृती इराणी यांनी केले. त्या म्हणाल्या की, केवळ तीन दिवसांत देवेंद्र फडणवीस यांनी या स्मारकासंदर्भातील अडकलेली कामे सोडविली.  त्यानंतर दिल्लीहून आपण स्वत: विधिमंडळात येऊन सर्वांच्या साक्षीने सन्मानपूर्वक इंदू मिल येथील जमीन राज्य शासनाकडे हस्तांतरित केल्याची कागदपत्रे सोपविली असेही त्या म्हणाल्या.
यावेळी खासदार कपिल पाटील यांनी देखील आपले विचार मांडले. ते म्हणाले की ३ महिन्यात मंत्री स्मृती इराणी या भिवंडी येथे दोन वेळा आल्या. त्या या क्षेत्रातील कामगारांविषयी अतिशय संवेदनशील असून आम्ही या व्यवसायाला जिवंत ठेवण्यासाठी केलेल्या सर्व सूचनांचा या नव्या योजनेत समावेश आहे.  प्रारंभी वस्त्रोद्योग आयुक्त डॉ. कविता गुप्ता यांनी प्रास्ताविक केले. याप्रसंगी आमदार महेश चौघुले, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार किसान कथोरे, जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक भीमनवार, भिवंडी मनपा आयुक्त योगेश म्हसे आदींची उपस्थिती होती. 



Saturday 24 December 2016


पाताळगंगा येथील एनआयएसएमच्या नवीन संकुलाचे उद्घाटन

भांडवली बाजारातून संपत्ती निर्माण नव्हे तर नागरिकांचे कल्याण व्हावे;

           बॅाण्डसच्या माध्यमातून शहरांच्या विकासासाठी निधी मिळावा

                                      -- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

           नवी मुंबई दि २४: मोठ्या प्रमाणावर संपत्ती निर्माण करणे हे भांडवली बाजाराचे उद्दिष्ट्य नसावे तर राष्ट्र उभारणी आणि नागरिकांचे यातून कल्याण व्हावे. राज्यातील किमान १० स्मार्ट शहरे म्युनिसिपल बॅाण्डसच्या माध्यमातून विकसित व्हावी तसेच शेतकऱ्यांना देखील वित्तीय बाजाराचा लाभ मिळावा असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. ते आज सेबीच्या राष्ट्रीय प्रतिभूती बाजार संस्थान (एनआयएसएम)च्या नव्या संकुलाचे उद्घाटन करतांना बोलत होते.

याप्रसंगी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अरुण राम मेघवाल यांची उपस्थिती होती. पाताळगंगा ( रायगड) औद्योगिक वसाहतीतील एनआयएसएम नव्या संकुलाच्या सभागृहात हा कार्यक्रम पार पडला.

देशातील भांडवली ( वित्तीय) बाजाराकडून असलेल्या आपल्या अपेक्षा व्यक्त करतांना पंतप्रधान आपल्या भाषणात म्हणाले की, मी नेहमी आयपीओना चांगला प्रतिसाद मिळाला आणि ते यशस्वी झाले असे ऐकतो. पण माझ्या दृष्टीने केवळ प्रमुख उद्देश हा मोठी संपत्ती निर्माण व्हावी असा अपेक्षित नाही, तर खऱ्या अर्थाने भांडवली उत्पादकता वाढली पाहिजे. आपल्याकडे नेहमी सरकार आणि बँका, वित्तीय संस्था या पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य करतात. मात्र हाच पैसा दीर्घकाळासाठी भांडवली बाजारातून मिळाला तर मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा देशात तयार होतील. आमच्या सरकारने देशातील शहरे सुधारण्यासाठी चांगली योजना आणली आहे. मात्र मी अद्यापपर्यंत तरी भांडवली बाजारातून शहरांच्या सुविधेसाठी पैसा उपलब्ध झाल्याचे पाहिले नाही. देशातील किमान १० स्मार्ट शहरांसाठी तरी असे बॉंड निघावेत अशी अपेक्षा आहे.

कृषी क्षेत्राला देखील या भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीचा लाभ मिळाला तर यात अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम पार पाडता येतील आणि त्याचा फायदा शेतकरी आणि ग्रामस्थांना होईल असे सांगून,पंतप्रधानांनी इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रीकल्चरल मार्केट (इनाम) उल्लेख केला.कमोडीटी मार्केट मधून शेतकऱ्यांसह देशालाही अपेक्षा आहे असे ते म्हणाले.   

सेबीने अधिक दक्ष राहण्याची गरज प्रतिपादन करून पंतप्रधान म्हणाले की, या भांडवली बाजारातून कराच्या स्वरूपात पुरेसा पैसा सरकारकडे जमा होत नाही. कदाचित हा कर प्रणालीतील काही त्रुटींचा भाग असू शकतो, पण आपल्याला प्रामाणिक, परिणामकारक आणि पारदर्शी व्यवस्था निर्माण करायची आहे. जेणे करून एक जागतिक दर्जाचा भांडवली बाजार निर्माण होऊन तो देशाला विकासाकडे घेऊन जाऊ शकतो.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात, गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत नुकत्याच उचललेल्या पावलांचा उहापोह केला. ते म्हणाले की, वित्तीय तुट प्रचंड प्रमाणात वाढली होती, रुपयाचे देखील अवमूल्यन झाले होते, जगात देशाची आर्थिक पत घसरली होती. परकीय गुंतवणूकदार देशात गुंतवणूक करण्यास तयार नव्हते. आम्ही तीन वर्षांपेक्षाही कमी काळात वित्तीय चित्र बदलवण्यास सुरुवात केली. परकीय चलन वाढले, रुपया वधारला, चलन फुगवटा कमी झाला. सार्वजनिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली. आता तर वस्तू व सेवा कर लागू करण्यातले काही अडथळे दूर करून लवकरच नवी कर प्रणालीही लागू होईल. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसमुळे देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदार परत एकदा आपल्या देशाकडे वळले. विक्रमी अशी परकीय गुंतवणूक देशात व्हायला सुरुवात झाली. चलनबंदीच्या आमच्या निर्णयाची तर विरोधकांनी देखील प्रशंसा केली आहे. आम्ही कुठल्याही राजकीय लाभासाठी नव्हे तर देशासाठी दीर्घ काळ फायद्याचे ठरेल असे आर्थिक धोरण राबवीत आहोत.

देशातील युवा शक्ती ही आमची ताकद असून सेबीने एनआयएसएमच्या माध्यमातून भांडवली बाजारातील गुंतवणूक आणि संबंधित इतर प्रशिक्षण देणारे अभ्यासक्रम सुरु केल्याबद्धल पंतप्रधानांनी सेबीचे अभिनंदन केले. ५ लाख प्रमाणपत्रे विद्यार्थ्यांना देण्याचे उद्दिष्ट्य ठेऊन संस्थेने या तरुणांना या महत्वाच्या क्षेत्रात पुढे जाण्याची संधी दिली आहे असेही पंतप्रधान म्हणाले.

या प्रसंगी बोलतांना केंद्रीय अर्थ मंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, आम्ही काही महत्वाच्या वित्तीय सुधारणा करून गुंतवणूकदाराचा विश्वास परत मिळवला आहे. आधारचा विविधांगी उपयोग, वस्तू व सेवा कराच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे, चलनबंदी ही त्यातली काही पावले आहेत.

संलग्नता मिळवून देण्यासाठी कायदा - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात सेबीला त्यांच्या सर्व उपक्रमांना राज्य सरकारचे संपूर्ण सहकार्य मिळत राहील असे आश्वस्त केले. ते म्हणाले की, सेबी ही जगातली सर्वात विश्वासार्ह नियंत्रक संस्था असून हे स्थान अनेक वर्ष पुढे टिकून राहील असा मला विश्वास आहे.

एनआयएसएम ला संलग्नता मिळवून देण्यासाठी येणाऱ्या विधिमंडळ अधिवेशनात निश्चितपणे तशा स्वरूपाचा कायदा केला जाईल असेही आश्वासन त्यांनी दिले.

सेबीचे अध्यक्ष यु. के. सिन्हा यांनी प्रारंभी आपल्या प्रास्ताविकात या संस्थेच्या उभारणीमागची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. सेबीची वाटचाल दाखविणारे दृकश्राव्य सादरीकरण देखील यावेळी करण्यात आले.

या प्रसंगी जपान,मलेशिया, इराण, श्रीलंका, येथील शेअर बाजार आणि नियंत्रण बोर्डांचे प्रमुख व वित्तीय क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.