कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी  राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समिती

                                                                                           ---मुख्यमंत्री

ठाणे दि. २९-- कुपोषणाच्या प्रश्नावर शासन संवेदनशील असून आरोग्य मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्स च्या माध्यमातून समन्वय साधला जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ठाणे येथे पत्रकार परिषदेत दिली.   कोकण विभाग आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत   ते बोलत होते.

कुपोषण समस्या कायमस्वरूपी  सोडविण्यासाठी  विविध विभागांचा  समन्वय आवश्यक आहे. सर्व विभागानी  एकत्र येऊन  समस्या सोडविण्यास  प्राधान्य देणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन आरोग्यमंत्र्यांच्या  अध्यक्षते खाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समिती मध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री तसेच या विभागांचे सचिव  समितीचे सदस्य असतील. ही  समिती प्रशासनातील सर्व विभागांशी  समन्वय साधून नियोजन करेल. कुपोषण व बालमृत्यू हे  एकूणच राज्याच्या दृष्टीने चिंताजनक असले  तरी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रभावी उपाययोजना केल्यास त्याचे प्रमाण निश्चितच कमी होऊ शकेल असे ही  मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी सांगितले.

मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या माध्यमातून सकस आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येईल  तसेच या स्वयंपाकगृहांची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष योजना तयार करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार मोखाडा  या भागांमध्ये बाल व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण अलीकडे वाढले असले तरी त्या भागाची भौगोलिक परिस्थिती व अन्य घटकांचा विचार करून तेथे प्रभावी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येईल असे  श्री फडणवीस यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यामधील  जव्हार, मोखाडा, दोन तालुक्यामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेने आज वाढलेले दिसत असले तरी यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर  भर देणे आवश्यक  आहे.  कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहे. पालघर जिल्हयामध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र , बाल उपचार केंद्र, व पोषण पुनर्वसन केंद्राच्या माध्यमातून कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी कालबध्द उपाययोजना करण्यात येत आहे.   जिल्ह्यातील 0 ते 6 वयोगटातील बालकांची वैद्यकीय अधिका-यांच्या मार्फत तपासणी करून त्यांना आवश्यकतेनुसार ग्राम बालविकास, बाल उपचार व पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.पोषण व बालमृत्यु रोखण्यासाठी सॅम व मॅम मधील बालकांची दरमहा वैद्यकिय तपासणी केली जात आहे.आरोग्य अधिकारी तसेच बालरोग तज्ज्ञांमार्फत तपासणी करण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक ती सर्व उपायोजना करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यामध्ये ऑगस्ट अखेर पर्यंत सॅम मध्ये 1319 बालके असून मॅम मध्ये मोडणा-या बालकांची संख्या 4715 आहे. या एकूण 6034 बालकांना तात्काळ वेद्यकीय मदत तसेच पोषण आहार पुरवठा चालू करण्यात आला आहे. ते सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी प्रभावी उपयायोजना करण्यात येत आहेत. पालघर जिल्हयाने नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ग्राम बाल विकास केंद्राने खास निधीची तरतूद केली आहे. यासाठीही जिल्हास्तरावर आदिवासी उपयोजनेतून दीड कोटी रुपयांची खास तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सीएसआर च्या माध्यमातून जास्तीत जास्त बालकांचे पालकत्व कंपन्यांनी स्विकारावे यादृष्टीकोनातून प्रयतन सुरू असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हाधिकारी  अभिजीत बांगर यांनी केलेल्या विविध उपाययोजनेची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.