कृषी व्यवसायाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती देणारा लेख

महाराष्ट्रातील ८५ टक्के आदिवासी लोकसंख्या ही शेती व्यवसायाशी निगडीत आहे.  त्यापैकी ४० टक्के आदिवासी शेतकरी असून ४५ टक्के आदिवासी शेतमजूर आहेत म्हणून आजही आदिवासींची अर्थव्यवस्था कृषी व कृषी संलग्न  व्यवसायावर अवलंबून आहे.  कृषी व्यवसायाच्या विकासासाठी राबविण्यात येणा-या योजनांची माहिती देणारा हा लेख …….

 

आदिवासी शेतक-यांना विजपंप / तेलपंप पुरवठा करणे.

            महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. १. आदिवासी  शेतक-यांना त्यांचा शेतीविकास किफायतशीरपणे होण्याच्या दृष्टीने उपलब्ध असलेल्या साधनाचा   व उर्जेचा पुरेपुर उपयोग करुन त्याव्दारे जास्तीत जास्त जमीन ओलिताखाली आणुन आदिवासींचा आर्थिक  विकास साधण्याच्या हेतुन १०० टक्के अनुदानावर विजपंप / तेलपंप पुरविण्यात येत आहे. २. या योजनेखाली सर्वसाधारण पणे ३ किंवा ५ अश्वशक्तीचे विजपंप / तेलपंप मंजूर करण्यात येतात. ३. राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्र व क्षेत्राबाहेरील आदिवासी शेतक-याकडे किमान ६० आर (दीड एकर)  आणि कमाल ६ हे.४० आर (१६ एकर) इतकी लागवाडीयोग्य जमीन उपलब्ध आहे. अशा शेतकरी या  योजनेचा लाभ घेवु शकतात.

या योजनेसाठी पात्रता :१. आदिवासी शेतक-यांना विजपंप मंजूर करतांना त्यांच्या शेतातील पाण्याचे साधन असलेल्या विहिर / नाल्यास कमीत कमी सहा महिने पाणी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.  २. आदिवासी शेतकरी स्वत: जमीन कसत असला पाहिजे.  ३. ६०आरपेक्षा कमी जमीन ज्यांच्या नांवाने असेल अशा किंवा ३ लगतच्या जमीन धारकांना एकत्रित येऊन करार लिहुन दिला तर एका पेक्षा अधिक लाभधारक एकत्रितपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. मात्र अशा एकत्रित आलेल्या शेतक-यांची एकूण जमीन ६०आरपेक्षा जास्त असली पाहिजे. ४. या योजनेखाली ज्या गांवात / शेतात विजपुरवठा केला जावु शकतो त्या गावच्या शेतक-यास विजपंप व जेथे वीजपुरवठा केला जात नाही अथवा नजीकच्या ३ वर्षात केली जाण्याची शक्यता नाही अशा ठिकाणी तेलपंप पुरविण्यात येतो.                                                                             

                                केंद्रवर्ती अर्थसंकल्प (न्युक्लिअस बजेट)

ज्या योजनाचा समावेश अर्थसंकल्पात नाही अशा अभिनव स्वरुपाच्या स्थानिक महत्वाच्या कर्जविरहीत योजना तातडीने व प्रभावीपणे कार्यान्वित करुन गरजु आदिवासींना प्रत्यक्ष लाभ मिळवुन देणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश. आदिवासी व्यक्ती / कुटूंब केंद्रबिंदु मानुन या योजनेतंर्गत

कर्ज देणे अपेक्षित नाही. योजनेचे स्वरुप खालीलप्रमाणे

१.योजनेतंर्गत प्रत्येक आदिवासी व्यक्तीस / कुटूंबास / सामुहिक प्रकल्पात / कार्यक्रमातंर्गत आर्थिक मर्यादा     रु. १५०००/- पर्यंत, ४ गट नमूद केले असुन अ) उत्पन्न निर्मितीच्या किंवा वाढीच्या योजना ब) प्रशिक्षणाच्या योजना क) मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासाच्या योजना  ड) आदिवासी कल्याणात्मक योजना.

                                                                                                                                                 

3. अ या गटात अनुदानाची मर्यादा खालीलप्रमाणे.

१) सर्वसाधारण आदिवासी लाभार्थी - ८५ टक्के व १५टक्के वैयक्तिक सहभाग

२) आदिम जमाती लाभार्थी – ९५  टक्के व ५ टक्के वैयक्तिक सहभाग

३) जेथे अर्थसहाय्य रु. २००० असेल तेथे १०० टक्के अर्थसहाय्य.

४). शासन निर्णय दि. ३१ मे २००१ च्या मार्गदर्शक सुचनातील अटी शर्तीनुसार पात्र लाभार्थी व त्यांनी मागणी केल्या नुसार योजना तयार करुन प्रकल्प अधिकारी यांनी अपर आयुक्ताकडे निर्देश समितीचे अध्यक्ष या नात्याने मंजुरी घेणे.

५) योजना मंजुरीचे अधिकार रु. ७.५० पर्यंतच्या अपर आयुक्त, आदिवासी विकास रु. ७.५० ते ३०.०० लक्षपर्यंतची योजना आयुक्त, आदिवासी विकास व रु. ३०.०० लक्ष पेक्षा जास्त रकमेच्या योजनेस शासनाची मान्यता अधिकार प्रदान

६) अर्थसंकल्पात तरतूद असलेल्या एखाद्या योजनेवर अत्यावश्यक आणि अपवादात्मक परिस्थितीत पुरक खर्च न्युक्लिअस बजेट मधुन करावयाचा असल्यास प्रस्ताव मंजुरीसाठी आयुक्त, आदिवासी विकास यांच्याकडे सादर करणे.

७) शासनाने विहित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार जे कार्यक्रम न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत देता येत नाहीत परंतु स्थानिक परिस्थितीनुसार खास कार्यक्रम घेणे आवश्यक आहे असे निर्देश समितीस वाटल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करणे.

या योजनेसाठी पात्रता खालीलप्रमाणे आहेत.

१. लाभार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा.

२. अ या गटासाठी लाभार्थी दारिद्रय रेषेखालील असावा.

३. लाभार्थीनी सर्व कागदपत्रासह योजनेच्या लाभासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक.

४. योजनेशी संबंधित विविध खात्याच्या जिल्हास्तरावरील अधिकारी यांचे सहकार्याने व समन्वयाने योजना  

    राबविणे.

 अधिक माहितीसाठी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याशी संपर्क 

 साधावा.

महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींच्या कल्याणासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत.  शासनाने विशेष प्रयत्नांचे क्षेत्र म्हणून आदिवासी शिक्षणाचा विचार केलेला आहे.  महाराष्ट्रात आश्रम शाळांनी आदिवासी शिक्षणासाठी फार मोठे कार्य केले आहे.  आश्रम शाळेसंबंधी महत्वाच्या योजनांची माहिती देणारा हा लेख …..

 

           शासकीय आश्रम शाळा समुह योजना

महाराष्ट्र राज्यात डोंगराळ व दुर्गम भागात राहणा-या अनुसूचित जमातीचे सामाजिक व शैक्षणिक प्रगती होण्यासाठी सन 1972-73 पासून क्षेत्रविकासाचा दृष्टीकोन स्विकारण्यात आला अशा भागाचा मूलभूत विकास व्हावा आणि त्याचा फायदा सर्वांना व्हावा यासाठी तेथे मूळ केंद्रस्थान म्हणून आश्रमशाळा असावी या शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांची इ. 10 वी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे.

सदर आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेश,आंथरुण पांघरुण, पुस्तके व इतर लेखन साहित्य इ. सुविधा शासनाकडून मोफत पुरविण्यात येतात.

या योजनेची पात्रता खालीलप्रमाणे आहे.

1.आश्रमीय विद्यार्थी हे आदिवासीच असावे. 2. मुला-मुलीस 31 जुलैला 5 वर्ष पूर्ण असावी             3. प्रत्यक्ष प्रवेश देतेवेळी जाती / जमातीचा दाखला, जन्मतारखेचा दाखला, आई-वडीलांचे प्रतिज्ञापत्र.           4. पहिली व्यतिरिक्त इतर वर्गातील प्रवेशाकरिता पूर्वीच्या शाळेचा शाळा सोडल्याचा दाखला.                      5. आश्रमशाळेच्या 1 कि.मी. परिसरातील मुले-मुली अनिवासी म्हणून व त्या क्षेत्राच्या बाहेरील निवासी विद्यार्थी म्हणून प्रवेश. 6. आश्रमशाळेत प्रत्येक वर्गात निवासी 40 व बहिस्थ 10 विद्यार्थी. 7. आश्रमशाळेमध्ये मुला मुलींचे प्रमाण 50 : 50 प्रमाणे व 50 टक्के मुली मिळाल्या नाहीतर विद्यार्थीनींची क्षमता किमान 33 टक्के आवश्यक जर सदर टक्केवारी पूर्ण झाली नाही तर आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देवून क्षमता पूर्ण करणे.        8. आश्रमशाळांमध्ये प्रत्येक वर्गात शारीरीक दृष्टया अपंग विद्यार्थ्यांसाठी 3 टक्के आरक्षण आहे.  दारीद्रय रेषेखालील आदिवासी जमातीच्या भूमिहीन /अल्पभूधारक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येते.  या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधित मुख्याध्यापक आश्रमशाळा यांच्याशी संपर्क साधावा.

                                                                          

 

स्वेच्छा संस्थांना आश्रमशाळा चालविण्यास अर्थसहाय्य

            आदिवासींच्या शैक्षणिक विकासाकरिता शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असते. आदिवासींच्या शैक्षणिक विकासाकरिता कार्यरत असलेल्या स्वेच्छा संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या आश्रमशाळांना 1953-54 पासून अनुदान देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

या आश्रमशाळांत आदिवासी विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन, गणवेष, शैक्षणिक साहित्य व इतर सवलती मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येतात. त्याकरिता कर्मचा-यांचे पगार व परीक्षणाकरिता विहित प्रमाणात अनुदान शासनाकडून देण्यात येते.                                                                                                         

अनुदानित आश्रमशाळेस मान्यतेकरिता अटी पुढीलप्रमाणे :- 1. संस्था नोंदणीकृत असली पाहिजे.     2. विहित नमुन्यात आश्रमशाळा सुरु करण्याच्या ठिकाणाचे सर्वेक्षण, उपलब्ध विद्यार्थी संख्या, संस्थेची आर्थिक स्थिती, आदिवासी क्षेत्रातील कार्य इ. च्या माहितीसह अर्ज करणे आवश्यक आहे.  या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याशी संपर्क साधावा.

                                                                    आदर्श आश्रमशाळा

शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळांतून शिक्षण घेणा-या हुशार / बुध्दीवान / प्रज्ञावंत विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्या निकेतनच्या धर्तीवर विशेष स्वरुपाची शाळा ) राज्यात दोन ठिकाणी सन         1990-91 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यास शासनाने मंजुरी दिली आहे

पात्रता : आश्रमशाळांतून शिक्षण घेणा-या हुशार / बुध्दीवान / प्रज्ञावंत विद्यार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी विद्या निकेतनच्या धर्तीवर अनुसूचित जमातीच्या मुलांना शिक्षण देणे.

एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा (केंद्र पुरस्कृत पब्लिक स्कूल)

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजीमधून शिक्षण मिळावे याकरिता इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळा ही केंद्रपुरस्कृत योजना राबविली जात आहे. अशा शाळेत इ. 5 वी ते इ. 10 वी पर्यंत शिक्षण देण्यात येते. अशा इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळा 1) पेठरोड, नाशिक, जि. नाशिक. 2) बोर्डी ता. डहाणू, जि. ठाणे          3) तालुस्ते (बडनेरा) ता. नांदगांव खांडेश्वर 4) चिखलदरा, ता. धारणी, जि. अमरावती 5) खैरी परसोडा, ता.जि.नागपूर येथे आहेत.

सुविधा -अशा निवासी शाळेत विद्यार्थ्यांची निवासी व्यवस्था, भोजन, गणवेश, आंथरुण, पांघरुण, पुस्तके, लेखन साहित्य इत्यादी सुविधा मोफत उपलब्ध आहेत.

पात्रता :- 1. विद्यार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा. 2. शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, जिल्हा परिषद शाळा इत्यादी शाळांमध्ये इ. 4 थी ची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची स्वतंत्र स्पर्धापरीक्षा उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी. 3. स्पर्धा परीक्षा एप्रिल मे मध्ये त्या-त्या जिल्हयातील आदिवासी प्रकल्प क्षेत्रात घेण्यात येतात.

अधिक माहितीसाठी संबंधित् शाळांचे मुख्याध्यापक किंवा पब्लीक स्कूलचे मुख्याध्यापक यांच्याशी संपर्क साधावा.

0000000000

महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका अठरा वर्षांवरील युवकांच्या मतदार नोंदणीसाठी महाविद्यालयांवर लक्ष केंद्रित

महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका

अठरा वर्षांवरील युवकांच्या मतदार नोंदणीसाठी

महाविद्यालयांवर लक्ष केंद्रित

----

जिल्हा प्रशासनाने मतदार नोंदणीची गती वाढविली   

 

ठाणे दि २५: ठाणे, उल्हासनगर महानगरपालिकांच्या त्याचप्रमाणे इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने युवकांच्या मतदार नोंदणीवर लक्ष केंद्रित केले असून आज ठाणा कॉलेज येथे १०० मुलांना प्रातिनिधिक स्वरुपात मतदार ओळखपत्रे जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर यांच्या हस्ते देण्यात आली. राज्य निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात सर्व जिल्ह्यांमध्ये युवकांची मतदार यादीत नोंदणी वाढविण्याचे निर्देश दिले होते.

युवक मतदारांची संख्या खूप कमी

काही ठिकाणी नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या निवडणुका डिसेंबर २०१६ पूर्वी होणार आहेत तर ठाणे जिल्ह्यात ठाणे आणि उल्हासनगर पालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने १८ ते २० वयोगटातील विद्यार्थ्यांची नोंदणी वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महाविद्यालयांशी समन्वयाने नोंदणी मोहिमा आयोजित केल्या आहेत असे सांगून जिल्हाधिकारी यावेळी म्हणाले कि, ठाणे जिल्ह्यातील १८ विधानसभा मतदार संघांमध्ये मतदार म्हणून नोंदणी झालेले १८ ते २० वयोगटातील केवळ ५९ हजार ७२९ मतदार आहेत. जिल्ह्यातील एकूण मतदार ५६ लाख ४ हजार ७१५ इतकी असून त्या तुलनेत तरुण मतदारांची संख्या खूप कमी आहे. ही वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

वाहन परवाना काढण्यापूर्वी मतदार ओळखपत्र आवश्यक

वाहन असो किवा नसो, वाहन परवाना काढण्यासाठी जितकी उत्सुकता आपण दाखवता तेवढी मतदानासारखा महत्वाचा राष्ट्रीय हक्क बजावण्यासाठी दाखविला पाहिजे असे म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरटीओची मदत घेऊन वाहन परवाना देण्यापूर्वी संबंधित युवकाकडे मतदार नोंदणी ओळखपत्र आहे का  याची खात्री करून घेण्याची संकल्पना राबवायचा विचार आहे असे सांगितले.

केवळ रहिवासी दाखला सदर करून किंवा महाविद्यालयाने निवाससंदर्भात दिलेले पत्र देखील नोंदीसाठी ग्राह्य धरले जाईल असे सांगून जिल्हाधिकार्यांनी मतदार ओल्कःपात्र मिळालेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने अभिमानाने ते त्यांच्या इतर मित्रांना दाखवून त्यांना देखील मतदार नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन द्यावे असे सांगितले.

प्रारंभी उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी फरोग मुकादम यांनी ओल्कःपात्र वाटपामागची भूमिका स्पष्ट केली. राष्ट्रीय मतदार  याद्या शुद्धीकरण कार्यक्रम १ मार्च २०१६ पासून सुरु झाला असून तो ३१ ऑगस्ट पर्यंत राबवायचा आहे. ईआरएमएस प्रणालीत अर्ज १६ भरल्यास ८ दिवसांत नोंदणी होऊन ओळखपत्र मिळू शकते असे सांगितले. ठाणे तहसील कार्यालय तसेच प्रत्येक प्रभाग कार्यालयांत मतदार नोंदणीसाठी नमुना ६ व ७ भारता येऊ शकेल अशी माहिती देऊन त्या म्हणाल्या कि, १ जानेवारी २०१७ हा मानीव दिनांक असून यादिवशी ज्याला वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांनी नाव नोंदणी करावी. त्यांना नोंदणीची मदत करण्यासाठी १८ मध्यवर्ती केंद्र ठाण्यात तयार असून thaneelection.com किंवा ceo.maharashtra.gov.in यांच्या वेबसाईटवरून अधिक माहिती मिळू शकेल.

फोटो अपलोडिंगचे काम वेगात

जिल्ह्यात १८ विधानसभा मतदार संघात ५६ लाख ४ हजार ७१५ मतदार संख्या असून ४६ लाख ८ हजार ४४२ मतदार्नाचे फोरो अपलोडिंग झालेले आहे. महाविद्यालयातील एनएसएस व एनसीसी यांची मदत घेण्यात येत असून विद्यार्थ्यांना देखील नोडल ऑफिसर तसेच कॅम्पस एम्बेसेडर म्हणून नेमण्यात येत आहे.

यावेळी उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी देखील मार्गदर्शन केले. उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) जीवन गलांडे, विशेष भू संपादन अधिकारी माधव कुसेकर, तहसीलदार श्री भदाणे यांची उपस्थिती होती. तहसीलदार आसावरी संसारे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले.