विद्युत निर्मिती प्रकल्पातून तयार झालेली वीज मुंबईसाठी देणार

मध्य वैतरणा जलाशयाच्या परिसरातील विद्युत निर्मिती

प्रकल्प मुंबई मनपा संचलित करेल 

                                                    -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पालघर,दि.1:- मध्य वैतरणा जलाशयाच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पातून तयार झालेली वीज मुंबईसाठी देण्यात येईल व हा प्रकल्प मुंबई महानगरपालिकाच संचलित करेल असा निर्णय झाल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच पालघर जिल्हयातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तसेच स्थलांतरणाच्या प्रश्नाबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पालघर जिल्हयातील मोखाडा तालुक्यातील कोचाळेगांव येथे मध्य वैतरणा जलाशयाचे हिंदु ह्दयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय असे नामकरण करण्यात आले. या नामकरण सोहळयास शिवसेना कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे,  आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर, मुंबई मनपाच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, युवा नेते आदित्य ठाकरे, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी  यासह लोकप्रतिनिधी आदि मान्यवर उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शिवसेना प्रमुख यांच्या विचारामुळे समाजकारणासाठी ऊर्जा व प्रेरणा मिळायची. ते नेहमीच मार्गदर्शक व प्रभावी असे नेतृत्व होते. त्यांच्या आचार-विचारांचा अंगीकार आम्ही समाजकारणात करीत आहोत. त्यांचे नाव या जलाशयाला देणे हे आमच्यासाठी आनंददायी गोष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

राज्यात सामान्यांचे राज्य आले पाहिजे. अशी शिवसेना प्रमुखांची विचारधारणा होती. तसेच सामान्यांना प्रेरित करून त्यांच्यामध्ये ऊर्जा जागृत करून त्यांनी समाजाधिष्टीत राजकारणाला प्राधान्य दिले. प्रचंड नेतृत्व क्षमता असलेल्या या नेत्याने राजकारणाची उंची कायम ठेवण्याची परंपरा सुरु केली. असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

पाच पाण्याचे स्त्रोत असणारी मुंबई मनपा ही एकमेव महानगरपालिका असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यामध्ये जलाशयाचे प्रकल्प उभारताना ज्या गावांच्या जमिनी दिल्या जातात. त्या गावांना पाणी मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण वॉटर ग्रीड तयार करण्यावर भर देणार आहोत. सद्या पाणी प्रश्न हा संघर्षाचा विषय बनला आहे. सामान्य माणूस व उद्योजक या दोघांनाही पाण्याची आवश्यकता आहे. राज्यशासन पिण्यासाठी शुध्द व निर्मळ पाणी तर उद्योगांना प्रक्रिया केलेले पाणी देण्यासाठी विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.

मध्य वैतरणा जलाशय हे पालघर जिल्हयाच्या हद्दीत येत असून तेथील स्थानिकांना पाणी देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत महानगरपालिकेशी विचार विनिमय करून लवकरच मार्ग काढण्यात येणार असून पालघर जिल्हयातील स्थलांतरणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमाद्वारे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुंबईसाठी जीवनदायी असलेला हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे अभिनंदन केले.

शिवसेना कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे आपले मनोगत व्यक्त करतांना म्हणाले की, या जलाशयाची भुमिपुजनापासून संपूर्ण जडणघडण मी प्रत्यक्ष पाहतो आहे. त्यामुळे आज या धरणाच्या नामकरणामुळे शिवसेना प्रमुखांची  प्रकर्षाने आठवण येते आहे.  शिवसेना प्रमुख हे उर्जेचे स्त्रोत होते. त्यामुळे या जलाशयाच्या ठिकाणी मुंबई मनपाचे वीजनिर्मिती केंद्र व्हावे व तशी परवानगी शासनाने द्यावी . त्यामुळे शिवसेना प्रमुखांचे या प्रकल्पाला दिलेले नाव सार्थ होईल. असा मानस श्री. ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.

महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी यावेळी सांगितले की, मुंबई शहराला प्रति दिन ४५५ लीटर दशलक्ष पाणीपुरवठा करण्यासाठी आरसीसी पध्दतीने हे धरण बांधण्यात आले आहे. जगातील जलदगतीने बांधण्यात आलेल्या धरणांपैकी नवव्या क्रमांकाचे हे धरण आहे. अशा या जागतिक किर्तीच्या जलाशयाला हिंदु ह्दयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव सार्थ आहे. मुंबई महानगरपालिका नेहमीच आव्हानात्मक कामांच्या माध्यमातून आपल्या कार्याचा ठसा उमटवत असते हे या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या कामातून सिध्द होते.

प्रारंभी या जलाशयाच्या नामकरण फलकाचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मुंबई मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त श्री.संजय मुखर्जी यांनी आपल्या प्रास्ताविकात या प्रकल्पा विषयी सविस्तर माहिती दिली.

 

जलयुक्त शिवार शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प

जलयुक्त शिवार शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प

                                              -प्रा.राम शिंदे

 

       नवी मुंबई,दि.24:- कोकणात चार नदींचे पुनर्रजीवन, शेततळे आणि वळण बंधाराच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. जलयुक्त शिवार हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून सर्वांसाठी पाणी आणि टंचाईमुक्त महाराष्ट्र असे राज्यात परिवर्तन होणार आहे असे जलसंधारण व राजशिष्टाचार मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय, समिती सभागृह, कोकण भवन नवी मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

जाणवली (सिंधुदूर्ग), अर्जूना जगबुडी (रत्नागिरी) आणि गांधारी (रायगड) या नद्यांचे संपूर्ण पुर्नजीवन बाबत लवकरच आदेश काढण्यात येतील. कोकणातील शेततळे देण्याबाबत शासन विचार करीत असून कोकण कृषि विद्यापीठाने दिलेला आराखडा तपासून या बाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. वळण बंधा-यांच्या माध्यामातून पाणी अडवण्यावरही भर दिला जाईल.

अभियांनार्गत राज्यात सन 2015-16 मधील गावांमध्ये 2 लाख 14 हजार 286 कामे पूर्ण करण्यात आली असून  15 हजार 304 कामे प्रगतीपथावर आहेत. सन 2016-17 मध्ये 43 हजार 545 कामे पूर्ण करण्यात आली असून 17 हजार 121 कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे सन 2015-16 मधील गावांमध्ये आतापर्यंत 11 लाख 61 हजार 626 टीएमसी इतकी पाणीसाठयाची क्षमता निर्माण झालेली असून याद्वारे पिकांना 2 संरक्षित  सिंचन दिल्यास सुमारे 6 लक्ष हेक्टर क्षेत्रास त्याचा लाभ होणार आहे.नरेगा अंतर्गत  कोकण विभागात 20 हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड घेण्यात येत आहे. सन 2016-2017 मध्ये 136 गावांची निवड करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत या गावांमध्ये आतापर्यंत 357 कामे पूर्ण झाली असून 31 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या गावांमधील सर्व कामे मार्च 2017 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना अधिका-यांना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती  प्रा.शिंदे यांनी यावेळी दिली.

          लोकसहभाग हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून लोकसहभागाद्वारे आजपर्यंत राज्यात जवळपास 500 कोटी रुपयांची कामे करण्यात आलेली आहेत. प्रामुख्याने नाला, ओढा, नदी यामधील गाळ काढणे, खोलीकरण/रुंदीकरण करणे अशी कामे लोकसहभागातून झालेली आहेत. जलसंधारण अभियान हे आता एक लोक चळवळ झाली आहे.

          कोकणामध्ये चिरेखाणी दुरुस्ती करून पाणी साठवण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. सिंधुदूर्गमध्ये याबाबत पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. कोकणातील गावांना शेततळे देण्याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेईल.  कोकणामध्ये वळण बंधा-याच्या माध्यमातून पाणी अडवण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. कोकण विभागातील सर्व जिल्हयांनी कालबध्द कार्यक्रम आखून मार्च 2017 पूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिका-यांना दिले आहेत. अशी माहिती त्यांनी दिली.

या पत्रकार परिषदेस गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा सिंधुदूर्ग जिल्हयाचे पालकमंत्री, दीपक केसरकर, जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, उपायुक्त (रोहयो) अरुण अभंग उपस्थित होते.

जलयुक्त शिवार योजनेत प्राधान्याने कामे करणा-यांना

चौदाव्या वित्त आयोगात विशेष निधी देणार

                                              -प्रा.राम शिंदे

 

       नवी मुंबई,दि.24:- यावर्षी जलयुक्त शिवार योजना राज्य शासनाने चांगल्याप्रकारे राबविली असून त्याचा चांगला प्रत्ययही आला आहे. राज्यात पाऊसही तसा ब-या प्रमाणात पडला आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून पाणी  अडवा, पाणी जिरवा ही कामे चांगल्याप्रकारे झाली आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेत प्राधान्याने कामे करणा-यांना चौदाव्या वित्त आयोगात विशेष निधी देण्यात येईल असे, जलसंधारण व राजशिष्टाचार मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

          विभागीय कोकण आयुक्त कार्यालयाच्या समिती सभागृहात झालेल्या विभागीय बैठकीत मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. बैठकीस गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा सिंधुदूर्ग जिल्हयाचे पालकमंत्री, दीपक केसरकर,  खा. कपिल पाटील, आ.भरत गोगावले, आ.मनोहर भोईर, आ.मंदा म्हात्रे, आ.वैभव नाईक, माजी आ. राजन तेली, प्रमोद जठार, जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, विभागातील जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषि अधिकारी, जलसंधारण अधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          टंचाईच्या काळात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असून राज्यात प्राधान्याने लोकांना आणि जनावरांना पिण्याचे पाणी कसे उपलब्ध होईल याकडे लक्ष दिले जाईल. राज्यात झालेल्या जलयुक्त शिवार कामांच्या देखभालीसाठी एक विशेष आराखडा तयार करून योजना आखण्याचा शासनाचा मानस आहे. असे सांगून प्रा.शिंदे म्हणाले की, गावागावांमध्ये छोटया पाणी पुरवठा योजना, शेततळे उपलब्ध करून दिले तर टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा प्रश्न मोठया प्रमाणात सुटेल. कोकणातील पाडे-वाडयांना पाणी देणे गरजेचे आहे. त्यासाठीही कोकणातील चिरेखाणी दुरुस्ती करून पाणीसाठा वाढविण्यासाठी योजना राबविण्यात येईल. कोकणात छोटे-छोटे बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रमही हाती घेण्यात येईल. राज्यातील कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्याचा शासनाचा मानस असून प्रधानमंत्री सिंचन योजना राज्यात राबवून जलसिंचनाचा प्रश्नही सोडण्यात येईल. सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र यासाठी दीडदोन वर्षापासून शासनाने अनेक योजना प्रभावीपणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. कोकणात भौगोलिकदृष्टया कामांची संख्या कमी आहे. पण मार्च 2017 अखेर बरीच कामे पूर्ण होतील. कोकणातील गावांना शेततळे देण्याबाबत शासन लवकरच विचार करील. साखळी बंधा-यासारखेच वळण बंधारे कोकणात कसे करता येतील, याचा विचार करण्यात येईल.

          आपल्या प्रास्ताविकात विभागीय आयुक्त श्री.देशमुख म्हणाले की, एकात्मिक पाणलोट क्षेत्रात कोकण विभागात 268 कोटी रुपयांपैकी 251 कोटी रुपये खर्च करून 94 टक्के कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यामुळे 160 गावे पाण्याच्यादृष्टीने स्वंयपूर्ण झाली आहेत. उन्हाळयात डोंगराळ भागात पाणी नसते त्यासाठी त्या भागाला पाणी पुरवठा कसा होईल याच्या योजना आखण्यात येत आहेत. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास, लघूपाटबंधारे, जलयुक्त शिवार अशा योजनांमुळे विभागात 29 लाख हेक्टर पैकी 8 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आले आहे. विभागात आतापर्यंत 600 हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली असून पुढीलवर्षी नरेगा योजनेतून हे क्षेत्र 20 हजार हेक्टरपर्यंत वाढविण्याचा मानस आहे.

          यावेळी पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांनी या योजनेत केलेला कामाचा आढावा बैठकीत सादर केला.

विभागीय महसूल आयुक्त प्रभाकर देशमुख

यांच्या हस्ते कोंकण भवन येथे ध्वजारोहण संपन्न

 

            नवी मुंबई, दि.15 : भारतीय स्वातंत्र्य  दिनाचा 69  वा वर्धापन दिन आज कोंकण भवन येथे साजरा झाला. यावेळी कोकण विभागीय महसूल आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्या हस्ते कोंकण भवन प्रांगणात सकाळी 9.05 वाजता ध्वजारोहण करण्यात आले.

          या समारंभाप्रसंगी आमदार श्रीमती मंदा म्हात्रे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कोंकण परिक्षेत्र) श्री. प्रशांत बुरुडे, नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त श्री.हेमंत नगराळे, सह पोलीस आयुक्त मधुकर पाण्डेय आदी मान्यवर उपस्थित होते.

          यावेळी नवी मुंबई पोलीस पथक, सीबीडी- बेलापूर येथील भारती विद्यापीठ, पिपल्स हायस्कूल, ज्ञानपुष्प विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली.

          यावेळी उप आयुक्त (महसूल/सामान्य) श्री. भाऊसाहेब दांगडे,  उप आयुक्त (रोहयो) श्री.अरुण अभंग तसेच शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.  कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन श्रीमती अस्मिता जोशी यांनी  केले.

सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी

नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात सायबर लॅब

 

       नवी मुंबई,दि.15:- माहिती तंत्रज्ञानाच्या अधिक वापरामुळे सायबर गुन्ह्यांचा जलद गतीने तपास करण्यासाठी सायबर लॅब महत्वाची भूमिका बजावेल, असे प्रतिपादन आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केले. त्या आज नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात सायबर लॅबच्या उद्घाटन प्रसंगी त्या बोलत होत्या.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात ई-बॅंकिंग, पेपरलेस कार्यालय, सोशल मिडिया आदींचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्यातून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणे वापरुन गुन्हे करण्याच्या विविध युक्त्या सायबर गुन्हेगारांकडून वापरल्या जात आहेत, या गुन्ह्यांना आळा घालण्याबरोबरच हे गुन्हे करणाऱ्यांना वचक बसावा, यादृष्टीने गृह विभागाने महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार आज नवी मुंबईत सायबर लॅबचे उद्घाटन करण्यात आले.

गृह विभागामार्फत विशेष पोलीस महानिरीक्षक (सायबर गुन्हे व महिला अत्याचार प्रतिबंध) ब्रिजेश सिंह यांच्या अधिपत्याखाली सायबर सुरक्षा प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येत आहे. या सायबर प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून पीडबल्युसी ही संस्था काम पाहते. या प्रकल्पांतर्गत अद्ययावत डाटा सेंटर उभारले जाणार असून त्यामुळे फरारी गुन्हेगारांना पकडण्याबरोबरच गुन्ह्यांची उकल करुन अपराधदोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे शक्य होणार आहे. त्याशिवाय पोलीस अधिकारी, सरकारी वकील, शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सायबर तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी अद्ययावत प्रशिक्षण केंद्र देखील स्थापन करण्यात आली आहे.

या  कार्यक्रमास आमदार संदिप नाईक, कोकण विभागीय महसूल आयुक्त प्रभाकर देशमुख, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त श्री.हेमंत नगराळे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कोंकण परिक्षेत्र) श्री. प्रशांत बुरुडे, सह पोलीस आयुक्त मधुकर पाण्डेय, उपआयुक्त (गुन्हे) दिलीप सावंत, उप आयुक्त (महसूल) श्री. भाऊसाहेब दांगडे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त (गुन्हे शाखा) नितीन कौसडीकर, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक (सायबर सेल गुन्हे शाखा) अंकुश खेडकर  व इतर मान्यवर उपस्थित  होते. 

आदिवासींच्या पारंपारिक कलांना शासनाचे प्रोत्साहन

आदिवासींच्या पारंपारिक कलांना शासनाचे प्रोत्साहन

            आदिवासींच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अनेक योजना राबविल्या आहेत.  त्यामध्ये त्यांच्या संस्कृतीचेही जतन होते.  आदिवासींच्या हस्तकलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने खालील योजना सुरु केल्या आहेत.

           आदिवासी हस्तकला प्रदर्शन

आदिवासी हस्तकला वस्तुंना नागरी भागात मोठया प्रमाणावर बाजारपेठ उपलब्ध असल्यामुळे दुर्गम भागात राहणारे आदिवासी व नागरी भागातील ग्राहक यांना एकत्रित आणून आदिवासींनी हस्तकलेने तयार केलेल्या वस्तू प्रदर्शित करुन त्यांच्या विक्रीव्दारे या कलाकारांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

या योजनेंतर्गत प्रदर्शनात भाग घेणा-या आदिवासी हस्तकलाकारांना जाण्या-येण्याचा खर्च, प्रदर्शन काळातील भत्ता, त्यांनी तयार केलेल्या वस्तुंचा प्रदर्शन स्थळापर्यंतच्या वाहतुकीचा खर्च अर्थ सहाय्याच्या स्वरुपात देण्यात येतो. त्याचप्रमाणे प्रदर्शनाच्या व्यवस्थापनाचा संपूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात येतो.

पात्रता : हस्तकलाकार आदिवासी असला पाहिजे,  त्याने प्रदर्शनात भाग घेण्याची तयारी दाखविली पाहिजे.

          आदिवासी पारंपारिक नृत्यस्पर्धा

आदिवासी जमातीनुरूप नृत्यांचे विविध प्रकार अस्तित्वात आहेत. आदिवासींची ही स्वत:ची संस्कृती जतन करण्याच्या दृष्टीने व या नृत्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने ही योजना तयार करण्यात आलेली आहे. या योजनेत विविध जमातींच्या नृत्य पथकांच्या स्पर्धा घेण्यात येतात. या स्पर्धाकरिता नृत्य कलाकारांना त्यांच्या गावापासून स्पर्धाच्या गावापर्यंत जाण्या-येण्याचा खर्च, हजेरी भत्ता, तसेच पारंपारिक वेषभूषा व वाद्यांसाठी अनुदान देण्यात येते. तसेच स्पर्धा आयोजनाचा खर्चही शासनाकडून केला जातो.

वारली चित्रकला स्पर्धा योजना

ठाणे जिल्हयातील वारली या अनुसूचित जमातीच्या पारंपारिक भित्ती चित्रांना व त्यांच्या चित्रकलेस जगभर मान्यता मिळालेली आहे. या चित्रकलेचे संवर्धन करण्याच्या दृष्टीने प्रौढ गट व शालेय गट असे दोन करुन दरवर्षी स्पर्धा घेण्यात येतात व त्यातील गुणवत्तेनुसार येणा-या पहिल्या ३१ निवडक चित्रांना बक्षिसे देण्यात येतात.

पात्रता : स्पर्धेत भाग घेणा-या स्पर्धकास वारली चित्रकला येत असावी.

या योजनेविषयी अधिक माहितीसाठी संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडे संपर्क साधावा.

गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव पाच वर्षांत दीड लाख आदिवासी मुलांना नामांकित शाळेत शिक्षण देऊन आधुनिक पिढी घडविणार ---मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव

पाच वर्षांत दीड लाख आदिवासी मुलांना

नामांकित शाळेत शिक्षण देऊन आधुनिक पिढी घडविणार

                                                     ---मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ठाणे दि ९: प्रतिकूल परिस्थितीतही आपल्या बुद्धिमत्तेची चमक दाखवणारे विद्यार्थी आदिवासी समाजात आहेत. त्यांचे आयआयटी, इंजिनिअर, डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे आदिवासी विभागाने निश्चित केले असून  येत्या ५ वर्षांत दीड लाख आदिवासी मुलांना राज्यातील नामांकित शाळांमधून शिक्षण देऊन उद्याची ज्ञानी आणि आधुनिक पिढी आम्ही घडविणार आहोत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

आज जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त येथील गडकरी रंगायतनमध्ये भारतरत्न डॉ ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहारयोजनेचा विस्तार आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते, त्यावेळी ते बोलत होते.

कार्यक्रमास आदिवासी मंत्री श्री विष्णू सवरा, पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, ग्रामविकास मंत्री श्रीमती पंकजा मुंडे, आदिवासी राज्य मंत्री श्री राजे अम्ब्रीशराव राजे सत्यवानराव अत्राम,  महापौर संजय मोरे, अनुसूचित जमाती कल्याण समितीचे अध्यक्ष रुपेश म्हात्रे, युनिसेफच्या राज्य प्रमुख श्रीमती राजेश्वरी  तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाले, वीर बाबुराव शेडमाके या चंद्रपूरच्याआदिवासी तरुणाने वयाच्या अवघ्या २४ व्या वर्षी इंग्रजाविरुद्ध आवाज उठविला. तर इकडे भगवान बिरसा मुंडा यांनी इंग्रजाना सळो कि पळो करून सोडले. आजच्या दिवशी चले जाव चळवळीचे स्मरण करीत असतांना  या दोघांनी केलेले संघर्षाचे योगदान कायम लक्षात राहील.

आधुनिकतेचा स्वीकार करावा

आदिवासींनी मागास राहता कामा नये , त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर चांगल्या शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही हे ध्यानात ठेऊन या समाजाने आधुनिकतेचा स्वीकार करावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. एकीकडे आम्ही आश्रमशाळा चांगल्या करणार आहोत तर दुसरीकडे आदिवासी मुलांना नामांकित शाळांमध्ये शिकवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आणि गेल्या वर्षी २५ हजार मुलांना प्रवेश  मिळवून दिला . या वर्षी  त्यापेक्षा  जास्त मुलांना  आम्ही  चांगल्या शाळांमधून शिकविणार आहोत.

२०१९ पर्यंत प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाकडे स्वत:चे घर असेल यादृष्टीने देखील आम्ही नियोजन केले आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

हेल्थ इंडिकेटर सुधारले

आदिवासी महिलांमध्ये योग्य आहाराअभावी कुपोषण आढळते. त्यामुळे त्यांची मुलेही कमजोर होतात . शारीरिक वाढ बरोबर नसेल तर त्याचा परिणाम बौद्धिक वाढीवर होतोच. मध्यंतरी आम्ही उचललेल्या काही पावलांमुळे ही परिस्थिती सुधारत असून हेल्थ इंडिकेटर चांगले आले आहेत मात्र त्यात अधिक सुधारणा करण्यासाठी आम्ही अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेचा विस्तार केला आहे आणि आता अगदी बाळंत झाल्यावर ६ महिन्यापर्यंत आम्ही त्या मातेला पोषक आहार देण्याचे सुरु केले आहे.

उद्याच्या पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक

या विभागातील १० ते १५ वर्षांपूर्वीचे काम ज्या पद्धतीने चालत होते त्यमुळे अपेक्षित परिणाम साध्य होता नव्हता मात्र आता आम्ही  संगणक, इन्टरनेटच्या माध्यमातून रिअल टाईम नियंत्रण मिळवून सर्व व्यवस्था सुधारत आहोत. यापुढे पुरवठादार नव्हे तर आदिवासी विद्यार्थी, माता यांचे हित डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेतले जातील, तशा एसओपी आम्ही विकसित करीत आहोत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की आदिवासी, ग्रामविकास विभाग हे महसूल न देणारे विभाग असले तरी याठिकाणी केलेला खर्च ही उद्याच्या पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक आहे असे मी समजतो. 

वसतीगृहाबाहेरील विद्यार्थ्यांचीही सोय करणार  

शासनाने आदिवासी,वनवासी गावांचा विकास करण्यासाठी पेसातर्फे 5% रक्कम ग्रामपंचायतीना देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे या गावांचा विकास होवू लागल्याची चित्रे आता दिसू लागलग आहे असे सांगून आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा म्हणाले की, यावर्षी स्पर्धेत टिकण्यासाठी 25 हजार विद्यार्थ्यांना नामांकीत शाळेत प्रवेश देवून त्याचा खर्च विभाग करणार आहे.आदिवासी संस्कृती टिकविण्यासाठी वारली हाट योजना मनोर या गावात राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील वसतिगृहांची कमी संख्या लक्षात घेऊन वसतीगृहाबाहेर राहणा-या विद्यार्थ्यांची  राहण्याची व भोजनाची सोय करण्यात येणार आहे. तसेच या विद्यार्थ्यांना देशातच नाहीतर परदेशात शिक्षणासाठी योजना आखली जात आहे. तसेच आदिवासी खेळाडूंना क्रीडापटूंसाठी देण्यात येणारे २५ गुण देण्याचा निर्णय  घेण्यात आला आहे.

स्मार्ट अंगणवाडी योजना

         आज आदिवासी विकास विभागाने सुरु केलेल्या योजनांमध्ये माझ्या विभागाचीही महत्वाची भूमिका असून अंगणवाडी ही बाळ आणि आई यांची यशोदा माता आहे असे सांगून महिला व बाल कल्याणमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की,अंगणवाडी ही स्मार्ट योजना अंगणवाडी शासन राबविणार असून त्यामुळे अंगणवाडीतर्फे देण्यात येणा-या चौरस आहाराला ख-या अर्थाने महत्व प्राप्त होणार आहे. या चौरस आहारामुळे बाळ आणि माता यांचे संगोपन व्यवस्थित होऊन भावी पिढी सशक्त घडू शकेल.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी गुंतवणूक

        आपल्या भाषणात ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की,1995 पासून आदिवासी समाजाला मूळ समाजात स्थान मिळावे म्हणून 9 ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिन साजरा केला जातो . शासन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी १७०० कोटी रुपये खर्च करते याचाच अर्थ विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी ही गुंतवणूक केली जात आहे. हे विद्यार्थी  स्पर्धेत उतरुन समाजाचा एक घटक व्हावा या हेतूने शासनाचे काम चालू असून राज्यात कुपोषित माता आणि बालक राहणार नाही यासाठी शासनाने आदिवासी आणि वनवासींसाठी ही योजना आखलेली आहे.

गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार

        यावेळी इयत्ता 10 वी परिक्षेमध्ये पहिल्या आलेल्या विजया धूम या मुलीचा आणि विश्राम वागदान या मुलाचा 45 हजार रुपये देवून गौरव करण्यात आला तर भावना राठोड आणि अजय गायकवाड यांना प्रत्येकी 35 हजार तर जिस-या आलेल्या रोहिणी बुंबाडे आणि तानाजी गावीत यांना 25 हजार रुपयाचे रोख पारितोषिक देण्यात आले.

       इयत्ता 12 मध्ये पहिल्या आलेल्या वैशाली गिरमे आणि चिरावू नाईक यांना 45 हजार रेणूका भोईर आणि सुरेश कवटे यांना 35 हजार आणि मिनल मडावी व गणपत वाघमारे यांना 25 हजार रोख पारितोषिक देण्यात आले. आकश तारे,भारती चौधरी,हेमंत सारा यांचा आयआयटी प्रवेशासाठी  निवड झाल्याबद्धल सत्कार करण्यात आला. तसेच युपीएससी मध्ये महसूल अधिकारी म्हणून निवड झालेल्या अजय खर्डे यांचाही यावेळी सत्कार करण्यात आला.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सने शुभारंभ

         आजच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सने भिवंडी तालुक्यातील पाये या गावात अमृत आहार योजनेच्या विस्तारिकरण व  टप्पा-2 चा शुभारंभ केला व  या गावातील सरपंच आणि आंगणवाडी अधिका-यांशी संवाद साधला. 13 हजार 500 अंगणवाडयात पहिल्या टप्पयामध्ये ही  योजना राबविली गेली. आता दुस राटप्पा सुरु होत असून गरोदर मतांना आणि 6 महिने ते  7 वर्ष वय असणा-या बालकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांनी सांगितले.शेवटी आदिवासी विकास  आयुक्त राजीव जाधव यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.