जलयुक्त शिवार योजनेत प्राधान्याने कामे करणा-यांना

चौदाव्या वित्त आयोगात विशेष निधी देणार

                                              -प्रा.राम शिंदे

 

       नवी मुंबई,दि.24:- यावर्षी जलयुक्त शिवार योजना राज्य शासनाने चांगल्याप्रकारे राबविली असून त्याचा चांगला प्रत्ययही आला आहे. राज्यात पाऊसही तसा ब-या प्रमाणात पडला आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून पाणी  अडवा, पाणी जिरवा ही कामे चांगल्याप्रकारे झाली आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेत प्राधान्याने कामे करणा-यांना चौदाव्या वित्त आयोगात विशेष निधी देण्यात येईल असे, जलसंधारण व राजशिष्टाचार मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

          विभागीय कोकण आयुक्त कार्यालयाच्या समिती सभागृहात झालेल्या विभागीय बैठकीत मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. बैठकीस गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा सिंधुदूर्ग जिल्हयाचे पालकमंत्री, दीपक केसरकर,  खा. कपिल पाटील, आ.भरत गोगावले, आ.मनोहर भोईर, आ.मंदा म्हात्रे, आ.वैभव नाईक, माजी आ. राजन तेली, प्रमोद जठार, जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, विभागातील जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषि अधिकारी, जलसंधारण अधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          टंचाईच्या काळात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असून राज्यात प्राधान्याने लोकांना आणि जनावरांना पिण्याचे पाणी कसे उपलब्ध होईल याकडे लक्ष दिले जाईल. राज्यात झालेल्या जलयुक्त शिवार कामांच्या देखभालीसाठी एक विशेष आराखडा तयार करून योजना आखण्याचा शासनाचा मानस आहे. असे सांगून प्रा.शिंदे म्हणाले की, गावागावांमध्ये छोटया पाणी पुरवठा योजना, शेततळे उपलब्ध करून दिले तर टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा प्रश्न मोठया प्रमाणात सुटेल. कोकणातील पाडे-वाडयांना पाणी देणे गरजेचे आहे. त्यासाठीही कोकणातील चिरेखाणी दुरुस्ती करून पाणीसाठा वाढविण्यासाठी योजना राबविण्यात येईल. कोकणात छोटे-छोटे बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रमही हाती घेण्यात येईल. राज्यातील कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्याचा शासनाचा मानस असून प्रधानमंत्री सिंचन योजना राज्यात राबवून जलसिंचनाचा प्रश्नही सोडण्यात येईल. सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र यासाठी दीडदोन वर्षापासून शासनाने अनेक योजना प्रभावीपणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. कोकणात भौगोलिकदृष्टया कामांची संख्या कमी आहे. पण मार्च 2017 अखेर बरीच कामे पूर्ण होतील. कोकणातील गावांना शेततळे देण्याबाबत शासन लवकरच विचार करील. साखळी बंधा-यासारखेच वळण बंधारे कोकणात कसे करता येतील, याचा विचार करण्यात येईल.

          आपल्या प्रास्ताविकात विभागीय आयुक्त श्री.देशमुख म्हणाले की, एकात्मिक पाणलोट क्षेत्रात कोकण विभागात 268 कोटी रुपयांपैकी 251 कोटी रुपये खर्च करून 94 टक्के कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यामुळे 160 गावे पाण्याच्यादृष्टीने स्वंयपूर्ण झाली आहेत. उन्हाळयात डोंगराळ भागात पाणी नसते त्यासाठी त्या भागाला पाणी पुरवठा कसा होईल याच्या योजना आखण्यात येत आहेत. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास, लघूपाटबंधारे, जलयुक्त शिवार अशा योजनांमुळे विभागात 29 लाख हेक्टर पैकी 8 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आले आहे. विभागात आतापर्यंत 600 हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली असून पुढीलवर्षी नरेगा योजनेतून हे क्षेत्र 20 हजार हेक्टरपर्यंत वाढविण्याचा मानस आहे.

          यावेळी पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांनी या योजनेत केलेला कामाचा आढावा बैठकीत सादर केला.