Thursday, 29 September 2016

अधिकाऱ्यांनी फ्लॅगशीप योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास
व्यवस्थेत सकारात्मक परिवर्तन होईल
                                              --- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
------------------------------
कोकण विभागातील कामांविषयी समाधानी
 
ठाणे दि २९: अधिकाऱ्यांनी फ्लॅगशीप योजनांची अंमलबजावणी करतांना आपल्या कामामुळे समाजाचे, गावाचे आणि आपल्या परिसराचे भले होणार आहे अशी आपलेपणाची भावना ठेऊन गुणात्मक काम केल्यास व्यवस्थेत तात्काळ परिवर्तन दिसून येईल या शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. कोकण विभागाच्या आढावा बैठकीत ते अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना बोलत होते. कोकण विभागाने या योजनाच्या अंमलबजावणीत चांगले काम केले असून पुढे आणखीही उत्तम काम करून राज्यात अव्वल क्रमांक मिळवावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन भवनात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री यावेळी बोलतांना म्हणाले, राज्यातील पहिला हागणदारीमुक्त विभाग होण्याची चांगली संधी कोकण विभागाला आहे. २०१७ डिसेंबरपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत त्यांनी हे साध्य करावे. जलयुक्त शिवार उपक्रमात ज्याप्रमाणे सर्व विभागांनी एकत्र येऊन समन्वयाने काम केले त्याप्रमाणे स्वच्छ महाराष्ट्राच्या बाबतीत सर्वांनी समन्वयाने काम करावे. २०२२ पर्यंत आपणास सर्वाना घरे द्यायची आहेत. २०१९ पर्यंत सर्व अनुसूचित जाती व जमातीच्या घटकांना पक्की घरी द्यायची आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणले की मागे राहिलेल्या तालुक्यांना पुढे आणणे महत्वाचे असून अधिकाऱ्यांनी उत्तरदायित्व स्वीकारून काम करावे. यामध्ये जबाबदरी वाढेल पण एकदा व्यवस्था निर्माण झाली सर्व कामे ऑटो पायलट मोडमध्ये होतील. आपण नोकरीत जितके दिवस आहोत तितके दिवस पूर्ण क्षमतेने काम करूत ही भावना प्रत्येकाने जोपासली पाहिजे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
 
आधार सीडिंग झालेच पाहिजे
 
मनरेगा कामांमध्ये लवचिकता यावी यासाठी ६०:४० हे तत्व जिल्हा स्तरावर लागू करण्यात आले आहे . ठाणे, पालघर आणि रायगड येथे भाजीपाला लागवडीस प्राधान्य देण्यात येईल. प्रत्येक योजनेचे आधार सीडिंग झालेच पाहिजे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
 
कोकणात शेततळी
 
कोकणात ५० टक्के पैसेवारीची अट न ठेवता शेततळ्यांना मंजुरी देणार . मागेल त्याला शेत तळे उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही ते म्हणाले.            
यावेळी विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी विविध योजनांच्या कामांचे सादरीकरण केले. यामध्ये जलयुक्त शिवार, मनरेगा, कृषी पंपांची जोडणी, स्वच्छ भारत ग्रामीण, स्वच्छ महाराष्ट्र नागरी,प्रधानमंत्री अववास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, सेवा हमी कायदा, खरीप पिक कर्ज, एडीट मोड्युल, ई फेरफार, फळबाग लागवड, एक दिवस शाळेसाठी, सामाजिक न्यायाच्या योजना यांचा समावेश होता.
 
जलयुक्त शिवार ३८८ कामे पूर्ण
 
जलयुक्त शिवार योजनेत १३६ गावांमधून ३८८ कामे पूर्ण झाले असून ६ कोटी ११ लाख रुपये खर्च झाला आहे
 
मनरेगा सिंचन विहिरी
मनरेगा सिंचन विहिरीच्या कामात ३ हजार ३३७ विहिरी पूर्ण झाल्या असून चालू वर्षी उद्दिष्टांपेक्षा जास्त १७६ टक्के काम झाले आहे
 
कृषी पंपांची जोडणी
 
कोकण विभागात १ हजार ९१० कृषी पंपाना विद्युत  जोडणी देण्यात आली असून ३ हजार ९३५ जोडण्या देणे शिल्लक आहे.
 
वैयक्तिक शौचालय प्रगती ८३%
 
वैयक्तिक शौचालय बांधण्यात राज्याने ६२ टक्के तर विभागाने ८३ टक्के प्रगती केली आहे. ११ लाख ५६ हजार कुटुंबाना वैयक्तिक शौचालये मिळाली आहेत
 
६४ टक्के ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त
 
कोकण विभागात ६४ टक्के ग्राम पंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. या वर्षी १९२९ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या. विभगातील एकूण २८ शहरे हागणदारीमुक्त करण्यात येत आहे.
 
प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रगती
प्रधानमंत्री आवास योजनेत १३ हजार ९९७ प्रकरणांना ऑनलाईन मंजुरी देण्यात आली असून ९१ टक्के लोकांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण आणि ३२ टक्के जणांना दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण करण्यात आले आहे.
रमाई आवास योजनेत ५६.३३ टक्के घरकुले बांधून पूर्ण झाली तर शबरी घरकुल योजनेत उद्दिष्टांपेक्षा जास्त ३ हजार ६५४ प्रस्ताव मान्य झाले.
 
सेवा हमी कायदा ९९ टक्के अंमलबजावणी
 
सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीत ९९ टक्के अर्जांचा निपटारा झाला. तर २२६ ठिकाणी वर्क स्टेशन्स सुरु करण्यात आली.
 
आधार सीडिंग ८० टक्के
 
विभगात ८० टक्के लाभार्थीचे आधार सीडिंग पूर्ण झाले आहे तर ५१ टक्के जणांचे व्हेरिफिकेशन पूर्ण झाले आहे.
 
फळबाग लागवड
 
कोकण विभागात सध्या मोठ्या प्रमाणावर पडीक जमीन फळबाग लागवडीखाली आणण्यासाठी वाव असल्याने रोहयो व मनरेगा योजनेत फळबाग लागवड क्षेत्र वाढविण्यात येत आहे.
 
१० हजारापेक्षा जास्त शाळांना भेटी
 
एक दिवस शाळेचा उपक्रमात १० हजार १२० शाळांना ३ हजार ६८२ अधिकारी व ३२८ लोकप्रतिनिधींनी भेटी दिल्या.
प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते रायगडची जलक्रांती – एक प्रयत्न या रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुस्तिकेचे तसेच कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सबला या महिला सक्षमीकरण या पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी लोकराज्य अभियान संस्थेचे सादरीकरणही करण्यात आले. शेवटी जिल्हाधिकारी डॉ महेंद्र कल्याणकर यांनी आभार मानले.
 
मोबाईल एपचा शुभारंभ
 
याप्रसंगी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या ठाणे सहज मोबाईल एपचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.
यावेळी ठाण्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश महेता, सिंधुदुर्गचे  पालकमंत्री दिपक केसरकर, रत्नागिरीचे पालकमंत्री रविंद्र वायकर तसेच राज्यमंत्री रविंद्र चव्हाण, मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविणसिंह परदेशी तसेच प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव मिलींद म्हैसकर, राजेशकुमार मीना, बिपीनकुमार श्रीमाळी, , राजगोपाल देवरा, सुरेंद्र बागडेडॉ. असिम गुप्ता, डॉ. पुरुषोत्तम भापकर आदी विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते. 
 कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी  राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समिती
                                                                                           ---मुख्यमंत्री
ठाणे दि. २९-- कुपोषणाच्या प्रश्नावर शासन संवेदनशील असून आरोग्य मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या टास्क फोर्स च्या माध्यमातून समन्वय साधला जाईल अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ठाणे येथे पत्रकार परिषदेत दिली.   कोकण विभाग आढावा बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत   ते बोलत होते.
कुपोषण समस्या कायमस्वरूपी  सोडविण्यासाठी  विविध विभागांचा  समन्वय आवश्यक आहे. सर्व विभागानी  एकत्र येऊन  समस्या सोडविण्यास  प्राधान्य देणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन आरोग्यमंत्र्यांच्या  अध्यक्षते खाली राज्यस्तरीय टास्क फोर्स समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समिती मध्ये वैद्यकीय शिक्षण मंत्री, महिला व बालविकास मंत्री, आदिवासी विकास मंत्री तसेच या विभागांचे सचिव  समितीचे सदस्य असतील. ही  समिती प्रशासनातील सर्व विभागांशी  समन्वय साधून नियोजन करेल. कुपोषण व बालमृत्यू हे  एकूणच राज्याच्या दृष्टीने चिंताजनक असले  तरी नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रभावी उपाययोजना केल्यास त्याचे प्रमाण निश्चितच कमी होऊ शकेल असे ही  मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी सांगितले.
मध्यवर्ती स्वयंपाक गृहाच्या माध्यमातून सकस आहार उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात येईल  तसेच या स्वयंपाकगृहांची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष योजना तयार करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले. पालघर जिल्ह्यातील जव्हार मोखाडा  या भागांमध्ये बाल व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण अलीकडे वाढले असले तरी त्या भागाची भौगोलिक परिस्थिती व अन्य घटकांचा विचार करून तेथे प्रभावी उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येईल असे  श्री फडणवीस यांनी सांगितले.
पालघर जिल्ह्यामधील  जव्हार, मोखाडा, दोन तालुक्यामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेने आज वाढलेले दिसत असले तरी यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यावर  भर देणे आवश्यक  आहे.  कुपोषण व बालमृत्यूचे प्रमाण रोखण्यासाठी शासन स्तरावरून विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येत आहे. पालघर जिल्हयामध्ये ग्राम बाल विकास केंद्र , बाल उपचार केंद्र, व पोषण पुनर्वसन केंद्राच्या माध्यमातून कुपोषणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी कालबध्द उपाययोजना करण्यात येत आहे.   जिल्ह्यातील 0 ते 6 वयोगटातील बालकांची वैद्यकीय अधिका-यांच्या मार्फत तपासणी करून त्यांना आवश्यकतेनुसार ग्राम बालविकास, बाल उपचार व पोषण पुनर्वसन केंद्रामध्ये दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.पोषण व बालमृत्यु रोखण्यासाठी सॅम व मॅम मधील बालकांची दरमहा वैद्यकिय तपासणी केली जात आहे.आरोग्य अधिकारी तसेच बारोग तज्ज्ञांमार्फत तपासणी करण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक ती सर्व उपायोजना करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यामध्ये ऑगस्ट अखेर पर्यंत सॅम मध्ये 1319 बालके असून मॅम मध्ये मोडणा-या बालकांची संख्या 4715 आहे. या एकूण 6034 बालकांना तात्काळ वेद्यकीय मदत तसेच पोषण आहार पुरवठा चालू करण्यात आला आहे. ते सर्व साधारण श्रेणीत आणण्यासाठी प्रभावी उपयायोजना करण्यात येत आहेत. पालघर जिल्हयाने नावीन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ग्राम बाल विकास केंद्राने खास निधीची तरतूद केली आहे. यासाठीही जिल्हास्तरावर आदिवासी उपयोजनेतून दीड कोटी रुपयांची खास तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच सीएसआर च्या माध्यमातून जास्तीत जास्त बालकांचे पालकत्व कंपन्यांनी स्विकारावे यादृष्टीकोनातून प्रयतन सुरू असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्हाधिकारी  अभिजीत बांगर यांनी केलेल्या विविध उपाययोजनेची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
एक दिवस शाळेसाठी कोकण विभागाचा प्रशंसनीय उपक्रम
                                                         -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
 
ठाणे दि 29 :  कोकण महसूल विभागात राबविण्यात आलेल्या  एक दिवस शाळेसाठी या अभिनव उपक्रमाची प्रशंसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. कोकण विभागीय आढावा बैठकी नंतर बोलतांना मुख्यमंत्री यांनी या उपक्रमाची दखल घेऊन कोकण विभागीय आयुक्तांचे अभिनंदन केले.
          कोकण विभागाचे महसूल आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्या संकल्पनेतून एक दिवस शाळेसाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला. 7 जुलै पासून 15 सप्टेंबर 2017 पर्यत प्रत्येक महिन्याचा तिसरा गुरुवार आणि शुक्रवार अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी  एक दिवस शाळेसाठी देण्यात येत आहे. या उपक्रमात पहिल्या टप्प्यात 10120 शाळांना आतापर्यंत भेटी देण्यात आल्या. यात 3658 अधिकारी कर्मचारी यात सहभागी झाले. तर 328 लोक प्रतिनिधींनीही सहभाग नोंदविला.पहिल्या टप्प्यात 4018 शाळेत शालेय पोषण आहार दर्जा उत्कृष्ट दिसून आला. तर 5174 चांगला दिसून आला.
          या उपक्रमामुळे प्रशासन व ग्रामस्थांत सहकाऱ्यांची भावना निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ झाली. ई-लर्निंग प्रभावीपणे दिसून आले आणि  परिसर व व्यक्तीगत स्वच्छतेत सुधारणा झाली.
          या उपक्रमासाठी कोकण विभागाती सर्व अधिकाऱ्यांनी  सहभाग नोंदविल्याचे विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांनी सादरीकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

कोकण विभागाच्या ‘ सबला ’ पुस्तिकेचे

मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते प्रकाशन

ठाणे दि 29 :  कोकण विभागातर्फे प्रकाशीत करण्यात आलेल्या  महिला सक्षमी करण पंधरवाडयासबंधी   सबला या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या हस्ते आज कोकण विभागीय आढावा बैठकीत झाले.

          कोकण विभागातील ठाणे,रायगड, रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग ,पालघर,या  पाच जिल्हयात 1 ते 15 ऑगस्ट  2016 या कालावधीत राबिवण्यात आलेल्या  महसूल पंधरवाडयात  महिला  खातेदारांसाठी  राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेचा आढावा देण्यात आला आहे.जिल्हयातील ग्रामसभा,  प्रधानमंत्री  जनधन योजना,  प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना,  प्रधानमंत्री  जीवन ज्योती  योजना,  अटल पेन्शन योजना, माझी  कन्या भाग्यश्री  योजना, मनोधैर्य  योजना, अमृत आहार योजना, सावित्रीबाई  शिष्यवृत्ती  योजना,लक्ष्मी  मुक्ती  योजना,या सारख्या महसूल ,  वनविभाग  व ग्रामविकास विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या 23 विविध योजनेमध्ये महिला खातेदारांना  विशेष लक्ष केंद्रित करुन  या योजनेचा फायदा या मोहिमेद्वारे करण्यात आला.

 या मोहिमेत  कोकण विभागात  जास्तीत जास्त महिलांचा  सहभाग नोंदविला गेला. महिला सक्षमीकरण पंधरवाडयात कोकण विभागातील सर्व यंत्रणांनी  समन्वयाने उपक्रम हाती  घेतले.खऱ्या  अर्थाने महिला सक्षमी करणाचा हेतू साध्य झाला असे मत कोकण विभागीय आयुक्त श्री.प्रभाकर देशमुख यांनी आज येथे व्यक्त केले. सदर पुस्तिकेसाठी  कोकण विभागातील शासकीय यंत्रणेने सहकार्य केले आहे.

Thursday, 1 September 2016

विद्युत निर्मिती प्रकल्पातून तयार झालेली वीज मुंबईसाठी देणार
मध्य वैतरणा जलाशयाच्या परिसरातील विद्युत निर्मिती
प्रकल्प मुंबई मनपा संचलित करेल 
                                                    -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
पालघर,दि.1:- मध्य वैतरणा जलाशयाच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या विद्युत निर्मिती प्रकल्पातून तयार झालेली वीज मुंबईसाठी देण्यात येईल व हा प्रकल्प मुंबई महानगरपालिकाच संचलित करेल असा निर्णय झाल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. तसेच पालघर जिल्हयातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तसेच स्थलांतरणाच्या प्रश्नाबाबतही शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते पालघर जिल्हयातील मोखाडा तालुक्यातील कोचाळेगांव येथे मध्य वैतरणा जलाशयाचे हिंदु ह्दयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे मध्य वैतरणा जलाशय असे नामकरण करण्यात आले. या नामकरण सोहळयास शिवसेना कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे,  आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विष्णू सवरा, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर, मुंबई मनपाच्या महापौर स्नेहल आंबेकर, युवा नेते आदित्य ठाकरे, मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी  यासह लोकप्रतिनिधी आदि मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शिवसेना प्रमुख यांच्या विचारामुळे समाजकारणासाठी ऊर्जा व प्रेरणा मिळायची. ते नेहमीच मार्गदर्शक व प्रभावी असे नेतृत्व होते. त्यांच्या आचार-विचारांचा अंगीकार आम्ही समाजकारणात करीत आहोत. त्यांचे नाव या जलाशयाला देणे हे आमच्यासाठी आनंददायी गोष्ट आहे, असे त्यांनी सांगितले. 
राज्यात सामान्यांचे राज्य आले पाहिजे. अशी शिवसेना प्रमुखांची विचारधारणा होती. तसेच सामान्यांना प्रेरित करून त्यांच्यामध्ये ऊर्जा जागृत करून त्यांनी समाजाधिष्टीत राजकारणाला प्राधान्य दिले. प्रचंड नेतृत्व क्षमता असलेल्या या नेत्याने राजकारणाची उंची कायम ठेवण्याची परंपरा सुरु केली. असे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.
पाच पाण्याचे स्त्रोत असणारी मुंबई मनपा ही एकमेव महानगरपालिका असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, राज्यामध्ये जलाशयाचे प्रकल्प उभारताना ज्या गावांच्या जमिनी दिल्या जातात. त्या गावांना पाणी मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी आपण वॉटर ग्रीड तयार करण्यावर भर देणार आहोत. सद्या पाणी प्रश्न हा संघर्षाचा विषय बनला आहे. सामान्य माणूस व उद्योजक या दोघांनाही पाण्याची आवश्यकता आहे. राज्यशासन पिण्यासाठी शुध्द व निर्मळ पाणी तर उद्योगांना प्रक्रिया केलेले पाणी देण्यासाठी विचाराधीन आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येणार आहे.
मध्य वैतरणा जलाशय हे पालघर जिल्हयाच्या हद्दीत येत असून तेथील स्थानिकांना पाणी देण्याबाबत शासन सकारात्मक असून याबाबत महानगरपालिकेशी विचार विनिमय करून लवकरच मार्ग काढण्यात येणार असून पालघर जिल्हयातील स्थलांतरणाचे प्रमाण रोखण्यासाठी किमान कौशल्य विकास कार्यक्रमाद्वारे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुंबईसाठी जीवनदायी असलेला हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मुंबई महानगरपालिकेचे अभिनंदन केले.
शिवसेना कार्याध्यक्ष उध्दव ठाकरे आपले मनोगत व्यक्त करतांना म्हणाले की, या जलाशयाची भुमिपुजनापासून संपूर्ण जडणघडण मी प्रत्यक्ष पाहतो आहे. त्यामुळे आज या धरणाच्या नामकरणामुळे शिवसेना प्रमुखांची  प्रकर्षाने आठवण येते आहे.  शिवसेना प्रमुख हे उर्जेचे स्त्रोत होते. त्यामुळे या जलाशयाच्या ठिकाणी मुंबई मनपाचे वीजनिर्मिती केंद्र व्हावे व तशी परवानगी शासनाने द्यावी . त्यामुळे शिवसेना प्रमुखांचे या प्रकल्पाला दिलेले नाव सार्थ होईल. असा मानस श्री. ठाकरे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी यावेळी सांगितले की, मुंबई शहराला प्रति दिन ४५५ लीटर दशलक्ष पाणीपुरवठा करण्यासाठी आरसीसी पध्दतीने हे धरण बांधण्यात आले आहे. जगातील जलदगतीने बांधण्यात आलेल्या धरणांपैकी नवव्या क्रमांकाचे हे धरण आहे. अशा या जागतिक किर्तीच्या जलाशयाला हिंदु ह्दयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव सार्थ आहे. मुंबई महानगरपालिका नेहमीच आव्हानात्मक कामांच्या माध्यमातून आपल्या कार्याचा ठसा उमटवत असते हे या प्रकल्पाच्या उभारणीच्या कामातून सिध्द होते.
प्रारंभी या जलाशयाच्या नामकरण फलकाचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले.

मुंबई मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त श्री.संजय मुखर्जी यांनी आपल्या प्रास्ताविकात या प्रकल्पा विषयी सविस्तर माहिती दिली.

 

Wednesday, 24 August 2016

जलयुक्त शिवार शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प


जलयुक्त शिवार शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प

                                              -प्रा.राम शिंदे

 

       नवी मुंबई,दि.24:- कोकणात चार नदींचे पुनर्रजीवन, शेततळे आणि वळण बंधाराच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. जलयुक्त शिवार हा महाराष्ट्र शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून सर्वांसाठी पाणी आणि टंचाईमुक्त महाराष्ट्र असे राज्यात परिवर्तन होणार आहे असे जलसंधारण व राजशिष्टाचार मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालय, समिती सभागृह, कोकण भवन नवी मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

जाणवली (सिंधुदूर्ग), अर्जूना जगबुडी (रत्नागिरी) आणि गांधारी (रायगड) या नद्यांचे संपूर्ण पुर्नजीवन बाबत लवकरच आदेश काढण्यात येतील. कोकणातील शेततळे देण्याबाबत शासन विचार करीत असून कोकण कृषि विद्यापीठाने दिलेला आराखडा तपासून या बाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल. वळण बंधा-यांच्या माध्यामातून पाणी अडवण्यावरही भर दिला जाईल.

अभियांनार्गत राज्यात सन 2015-16 मधील गावांमध्ये 2 लाख 14 हजार 286 कामे पूर्ण करण्यात आली असून  15 हजार 304 कामे प्रगतीपथावर आहेत. सन 2016-17 मध्ये 43 हजार 545 कामे पूर्ण करण्यात आली असून 17 हजार 121 कामे प्रगतीपथावर आहेत. त्यामुळे सन 2015-16 मधील गावांमध्ये आतापर्यंत 11 लाख 61 हजार 626 टीएमसी इतकी पाणीसाठयाची क्षमता निर्माण झालेली असून याद्वारे पिकांना 2 संरक्षित  सिंचन दिल्यास सुमारे 6 लक्ष हेक्टर क्षेत्रास त्याचा लाभ होणार आहे.नरेगा अंतर्गत  कोकण विभागात 20 हजार हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड घेण्यात येत आहे. सन 2016-2017 मध्ये 136 गावांची निवड करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत या गावांमध्ये आतापर्यंत 357 कामे पूर्ण झाली असून 31 कामे प्रगतीपथावर आहेत. या गावांमधील सर्व कामे मार्च 2017 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना अधिका-यांना देण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती  प्रा.शिंदे यांनी यावेळी दिली.

          लोकसहभाग हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट असून लोकसहभागाद्वारे आजपर्यंत राज्यात जवळपास 500 कोटी रुपयांची कामे करण्यात आलेली आहेत. प्रामुख्याने नाला, ओढा, नदी यामधील गाळ काढणे, खोलीकरण/रुंदीकरण करणे अशी कामे लोकसहभागातून झालेली आहेत. जलसंधारण अभियान हे आता एक लोक चळवळ झाली आहे.

          कोकणामध्ये चिरेखाणी दुरुस्ती करून पाणी साठवण्यासाठी योजना राबविण्यात येणार आहे. सिंधुदूर्गमध्ये याबाबत पायलट प्रोजेक्ट राबविण्यात येणार आहे. कोकणातील गावांना शेततळे देण्याबाबत शासन लवकरच निर्णय घेईल.  कोकणामध्ये वळण बंधा-याच्या माध्यमातून पाणी अडवण्याचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. कोकण विभागातील सर्व जिल्हयांनी कालबध्द कार्यक्रम आखून मार्च 2017 पूर्वी कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिका-यांना दिले आहेत. अशी माहिती त्यांनी दिली.

या पत्रकार परिषदेस गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा सिंधुदूर्ग जिल्हयाचे पालकमंत्री, दीपक केसरकर, जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, उपायुक्त (रोहयो) अरुण अभंग उपस्थित होते.


जलयुक्त शिवार योजनेत प्राधान्याने कामे करणा-यांना

चौदाव्या वित्त आयोगात विशेष निधी देणार

                                              -प्रा.राम शिंदे

 

       नवी मुंबई,दि.24:- यावर्षी जलयुक्त शिवार योजना राज्य शासनाने चांगल्याप्रकारे राबविली असून त्याचा चांगला प्रत्ययही आला आहे. राज्यात पाऊसही तसा ब-या प्रमाणात पडला आहे. राज्य शासनाच्या विविध योजनांमधून पाणी  अडवा, पाणी जिरवा ही कामे चांगल्याप्रकारे झाली आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेत प्राधान्याने कामे करणा-यांना चौदाव्या वित्त आयोगात विशेष निधी देण्यात येईल असे, जलसंधारण व राजशिष्टाचार मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

          विभागीय कोकण आयुक्त कार्यालयाच्या समिती सभागृहात झालेल्या विभागीय बैठकीत मार्गदर्शन करतांना ते बोलत होते. बैठकीस गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा सिंधुदूर्ग जिल्हयाचे पालकमंत्री, दीपक केसरकर,  खा. कपिल पाटील, आ.भरत गोगावले, आ.मनोहर भोईर, आ.मंदा म्हात्रे, आ.वैभव नाईक, माजी आ. राजन तेली, प्रमोद जठार, जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख, विभागातील जिल्हाधिकारी, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृषि अधिकारी, जलसंधारण अधिकारी व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

          टंचाईच्या काळात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असून राज्यात प्राधान्याने लोकांना आणि जनावरांना पिण्याचे पाणी कसे उपलब्ध होईल याकडे लक्ष दिले जाईल. राज्यात झालेल्या जलयुक्त शिवार कामांच्या देखभालीसाठी एक विशेष आराखडा तयार करून योजना आखण्याचा शासनाचा मानस आहे. असे सांगून प्रा.शिंदे म्हणाले की, गावागावांमध्ये छोटया पाणी पुरवठा योजना, शेततळे उपलब्ध करून दिले तर टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा प्रश्न मोठया प्रमाणात सुटेल. कोकणातील पाडे-वाडयांना पाणी देणे गरजेचे आहे. त्यासाठीही कोकणातील चिरेखाणी दुरुस्ती करून पाणीसाठा वाढविण्यासाठी योजना राबविण्यात येईल. कोकणात छोटे-छोटे बंधारे बांधण्याचा कार्यक्रमही हाती घेण्यात येईल. राज्यातील कृषि आधारित आर्थिक व्यवस्था बळकट करण्याचा शासनाचा मानस असून प्रधानमंत्री सिंचन योजना राज्यात राबवून जलसिंचनाचा प्रश्नही सोडण्यात येईल. सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र यासाठी दीडदोन वर्षापासून शासनाने अनेक योजना प्रभावीपणे राबविण्यास सुरुवात केली आहे. कोकणात भौगोलिकदृष्टया कामांची संख्या कमी आहे. पण मार्च 2017 अखेर बरीच कामे पूर्ण होतील. कोकणातील गावांना शेततळे देण्याबाबत शासन लवकरच विचार करील. साखळी बंधा-यासारखेच वळण बंधारे कोकणात कसे करता येतील, याचा विचार करण्यात येईल.

          आपल्या प्रास्ताविकात विभागीय आयुक्त श्री.देशमुख म्हणाले की, एकात्मिक पाणलोट क्षेत्रात कोकण विभागात 268 कोटी रुपयांपैकी 251 कोटी रुपये खर्च करून 94 टक्के कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. यामुळे 160 गावे पाण्याच्यादृष्टीने स्वंयपूर्ण झाली आहेत. उन्हाळयात डोंगराळ भागात पाणी नसते त्यासाठी त्या भागाला पाणी पुरवठा कसा होईल याच्या योजना आखण्यात येत आहेत. एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास, लघूपाटबंधारे, जलयुक्त शिवार अशा योजनांमुळे विभागात 29 लाख हेक्टर पैकी 8 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आले आहे. विभागात आतापर्यंत 600 हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवड करण्यात आली असून पुढीलवर्षी नरेगा योजनेतून हे क्षेत्र 20 हजार हेक्टरपर्यंत वाढविण्याचा मानस आहे.

          यावेळी पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्हयाच्या जिल्हाधिका-यांनी या योजनेत केलेला कामाचा आढावा बैठकीत सादर केला.