Monday 8 August 2016

व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)

व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना)

महाराष्ट्र शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजना राबविल्या आहेत. आदिवासी युवकांकरिता स्थानिक गरजांवर आधारित लहान लहान प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवून त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी देणे, तसेच आदिवासी भागातील लोकांना अत्यंत गरजेची यंत्रे व अवजारे स्थानिकरित्या दुरुस्त करुन घेण्याच्या दृष्टीने कुशल कारागीर उपलब्ध करुन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

ही व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रे सध्या ४  निवासी पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांमध्ये सुरु करण्यात आली आहे. यात इलेक्ट्रीशिअन, ऑईल इंजिन / इलेक्ट्रिक मोटार दुरुस्ती, मोटार मॅकॅनिक इ. अभ्यासक्रम शिकविले जातात. प्रशिक्षणाचा कालावधी ४ महिने असतो. एका सत्रात ५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. प्रशिक्षणार्थींच्या इच्छेनुसार ३ प्रकारच्या अभ्यासक्रमांचे प्रशिक्षण त्याला घेता येईल.
या योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थीस दरमहा रु.४००/- विद्यावेतन तसेच प्रशिक्षणानंतर ३ महिने शहरी भागातील कार्यशाळेत प्रात्यक्षिकांची संधी, आवश्यक कच्चे साहित्य व अनुषंगिक अवजारे पुरविण्यात येतात.

पात्रतेच्या अटी :  प्रशिक्षणार्थी अनुसूचित जमातीचा असावा व इ.9 वी पर्यंत शिक्षण झालेले असावे.

संबंधित पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांचे मुख्याध्यापक व संबंधित क्षेत्राचे प्रकल्प अधिकारी केंद्र शासकीय पोस्ट बेसिक आश्रमशाळा कोटगूल ता.कोरची जि.गडचिरोली, कसनसूर ता.भामरागड जि.गडचिरोली, विनवल ता.जव्हार जि.ठाणे, पाथरज ता.कर्जत जि.रायगड, पळसून ता.कळवण जि.नाशिक, भांगरापाणी ता.अक्कलकुवा जि.नंदुरबार, केळीरुम्हणवाडी ता.अकोले, वाघझिरा ता. यावल, गोहे ता.आंबेगाव, कपरा ता.बामूळगाव, सारखणी ता. किनवट, राणीगाव ता. धरणी, कवडस ता. हिंगणा, कहीकसा ता.देवरी, देवाडा ता. राजूरा यांच्याशी संपर्क साधावा.                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                   

आदिम जमातीसाठी विकासाच्या योजना - केंद्रीय सहाय्य

अनुसूचित क्षेत्रात दुर्गमतेमुळे पुरेशा प्रमाणात सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा क्षेत्रातील अतिमागास व दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणा-या आदिम जमातीच्या शेतक-यांसाठी त्यांना सुधारित शेतीची गोडी निर्माण व्हावी. शेतीत सुधारणा व्हावी, पर्यायाने त्यांचा विकास व्हावा व त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी व त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील होता यावे या उद्देशाने वाडी विकास कार्यक्रम योजना शासनाने पेण व पांढरकवडा या प्रकल्प क्षेत्रांतर्गत आदिम जमातीच्या लोकांसाठी आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. आदिम-२२०३/प्र.क्र.८५/का.१७, दिनांक १९.८.२००३ अन्वये मंजूर करण्यात आली आहे. सदरची योजना महाराष्ट्र इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर फॉर रुरल एरीयाज (मित्रा), नाशिक या संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असून या योजनेमार्फत स्वयंरोजगार निर्माण करणे, जमिनीची उत्पादन क्षमतेत वाढ, शेतीच्या उत्पन्नात वाढ, कुटूंबाच्या स्थलांतरामध्ये घट, आरोग्य व राहणीमान यात सुधारणा करणे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी रुपये ६६.०० लक्ष निधी उपलब्ध झालेला आहे.
या योजनेअंतर्गत एकूण ३०० लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे.

पात्रता :-  लाभार्थी आदिम जमातीचा असावा व त्या लाभ क्षेत्रातील असावा, लाभार्थी ५ एकरापर्यंत भूमीधारक असावा, लाभार्थी दारिद्रयरेषेखालील असावा.


अधिक माहितीसाठी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्याकडे संपर्क साधावा.

No comments:

Post a Comment